वीरगञ्ज । जिल्ला अदालत पर्साले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन आदेश दिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले लामिछानेसहित प्रतिवादीहरूविरुद्धको संगठित अपराधको कसुर फिर्ता लिन अनुमति दिएको अदालतका सूचना अधिकारी जयनारायण यादवले जानकारी दिए।
यद्यपि सानो पाइला सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् रहनेछ। अदालतको आदेशसँगै लामिछानेसहित अन्य प्रतिवादीमाथि अब सहकारी ठगीको अभियोग मात्र कायम रहने भएको छ।
यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले पनि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता गर्न अनुमति दिएको थियो। पर्साको निर्णयसँगै सहकारी प्रकरणमा दायर भएका अन्य अभियोगहरू क्रमशः हट्ने प्रक्रिया अघि बढेको देखिएको छ।
अदालतले जाहेरवालाको मुख्य उद्देश्य बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु रहेको र सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी यथावत् रहने भएकाले संगठित अपराधको अभियोग हटाउँदा मुद्दाको मूल सारमा असर नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
अदालतको आदेशमा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग कायम नरहेपछि जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच मिलापत्र तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि सहज हुने उल्लेख गरिएको छ।
लामिछाने २०८२ माघ ६ गते अदालतमा उपस्थित भएका थिए। थुनछेक बहसपछि अदालतले उनीसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो, जुन बुझाएर उनी रिहा भएका थिए।
सानो पाइला सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहित २९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दामा जीबी राईलगायत अन्य प्रतिवादी पनि छन्। मंगलबारको आदेशले रवि लामिछाने र जीबी राईसहित सबै प्रतिवादीमाथि लगाइएका अन्य अभियोग हटेको छ।
यद्यपि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं र रुपन्देहीमा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा अझै विचाराधीन छन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने सहकारी प्रकरणसँग सम्बन्धित प्रतिवादीहरूविरुद्धका अन्य अभियोग फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि विभिन्न जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन दिएका छन्।
यसैबीच, मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। उक्त रिट विचाराधीन रहे पनि तल्लो अदालतहरूले सम्बन्धित मुद्दामा निर्णय दिने क्रम जारी राखेका छन्।