नयाँ सरकारका अगाडि आर्थिक दबाब : इन्धन मूल्यवृद्धि र मध्यपूर्व तनावको असर

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा चर्किँदै गएको तनावले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न थालेको छ। यस्तो अवस्थाको असर विशेषगरी विकासशील र अति कम विकसित मुलुकमा बढी पर्ने अनुमान गरिन्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि देखिन सक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।

खाडी क्षेत्रमा बढेको तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न थालेपछि नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य समायोजन गरिएको छ। सरकारले सोमबार बिहानदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ वृद्धि गरेको हो।

नेपाल आयल निगमका अनुसार अहिले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोल प्रतिलिटर ३१ रुपैयाँ, डिजेल प्रतिलिटर ५४ रुपैयाँ र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर २१६ रुपैयाँ महँगोमा आयात भइरहेको छ। आयात लागत बढिरहेकाले आगामी दिनमा थप मूल्य समायोजन हुन सक्ने संकेत निगमले दिएको छ।

इन्धनको मूल्यवृद्धिले केवल पेट्रोलियम पदार्थमै सीमित प्रभाव नपारी समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले इन्धन महँगो भएको भन्दै सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउन सरकारसँग माग गरिसकेको छ। यातायात भाडा वृद्धि भए त्यसको असर बजार मूल्यमा समेत पर्न सक्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।

इन्धन उत्पादन, ढुवानी र आपूर्ति प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। इन्धन महँगिएपछि ढुवानी खर्च बढ्ने र त्यसको भार उपभोक्ताले नै वहन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यसले आन्तरिक बजारदेखि घरपरिवारको दैनिक खर्चसम्म असर पुर्‍याउन सक्छ।

हाल उपभोक्ताले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाको औसत बजार मूल्य माघ महिनासम्म ३ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ। यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति २ दशमलव ५० प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनामा औसत मूल्यवृद्धिदर १ दशमलव ९२ प्रतिशत रहेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको ४ दशमलव ८६ प्रतिशतको तुलनामा कम हो। तर मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण आगामी महिनामा मूल्यवृद्धिदर बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले पनि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले नेपालको आर्थिक गतिविधिमा असर पार्ने जोखिम रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार लामो समयसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहे पनि अब त्यस्तो अवस्था कायम नहुन सक्छ। कच्चा पदार्थको आपूर्ति कठिन हुँदा निर्माण क्षेत्र तथा पुनर्निर्माणका कामहरू प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

इन्धन र कच्चा पदार्थको आपूर्ति प्रभावित हुँदा उद्योग, निर्माण तथा अन्य आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने सम्भावना पनि देखिएको छ। साथै मलको आयातमा समस्या आए कृषिक्षेत्रमा समेत असर पर्ने जोखिम रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन्। कृषि, पर्यटन तथा दैनिक आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुँदा समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा दबाब पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

मध्यपूर्वको तनावले वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा पनि असर पुर्‍याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार खाडी क्षेत्रमा मात्र करिब १७ लाख नेपाली कार्यरत छन् भने अनौपचारिक रूपमा गएका समेत जोड्दा यो संख्या करिब २० लाखको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ। तनाव लम्बिँदै गए त्यहाँ रोजगारीका अवसर घट्ने वा नेपाली श्रमिक फर्किनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनामा मात्र नेपालमा १२ खर्ब ६१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। यसमध्ये करिब ४२ प्रतिशत रकम खाडी मुलुकबाट आउने गरेको तथ्यांक छ। यस आधारमा सात महिनामा मात्र पाँच खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स खाडी क्षेत्रबाट आएको देखिन्छ। यदि त्यहाँको परिस्थितिले रोजगारी र आम्दानीमा असर गर्‍यो भने नेपालमा रेमिट्यान्स घट्ने जोखिम पनि बढ्नेछ।

यस्तै परिस्थितिले पर्यटन आगमन, व्यापार तथा वैदेशिक रोजगारीमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। यसको सबैभन्दा बढी असर निम्न आय भएका तथा तल्लो मध्यम वर्गका परिवारमा पर्ने अर्थविद्हरूको अनुमान छ। देशका करिब ७० प्रतिशत नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा यस्तो आर्थिक दबाबको असर भोग्नुपर्ने हुन सक्छ भने मध्यम वर्गका करिब २८ प्रतिशत नागरिक पनि त्यसको प्रभावबाट अछुतो रहन नसक्ने आकलन गरिएको छ।

यस पृष्ठभूमिमा नयाँ बन्ने सरकारका लागि बढ्दो आर्थिक दबाब व्यवस्थापन गर्नु प्रमुख चुनौती बन्ने देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबाट उत्पन्न जोखिमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई कसरी स्थिर बनाउने भन्ने विषय अब सरकारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण परीक्षण बन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।