नेकपा प्रतिवद्धता पत्रः समाजवादतर्फको मार्गचित्र कि महत्वाकाङ्क्षी योजना ?

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी २०८२ फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्ष्य गर्दै सार्वजनिक गरेको विस्तृत प्रतिवद्धता पत्रले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस जन्माएको छ । ‘तारा’ चुनाव चिन्हसहित मैदानमा उत्रिएको पार्टीले १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, प्रतिवर्ष ५ लाख रोजगारी, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र कडा सुशासन जस्ता महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य अघि सारेको छ ।

१. राजनीतिक स्थिरताको खोजीः शासकीय स्वरूपमै परिवर्तनको प्रस्ताव
नेकपाको घोषणापत्रले विद्यमान राजनीतिक अस्थिरताको जरो शासकीय संरचनामा रहेको ठहर गरेको छ । त्यसैका आधारमा पार्टीले सानो मन्त्रिपरिषद्, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको अन्त्य र सांसदलाई विधायकी भूमिकामा मात्र सीमित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । विशेषगरी ‘जेन–जी पुस्ताको अपेक्षा’ उल्लेख गर्दै शासकीय स्वरूपमै आमूल सुधारको कुरा उठाइनु, हालको व्यवस्थाप्रति बढ्दो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

२. सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणः राजनीतिक इच्छाशक्ति कि कार्यान्वयनको चुनौती ?
घोषणापत्रको सबैभन्दा कडा र चर्चित पक्ष भनेको भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति हो । २०४६ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार सम्पन्न ‘उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग’, भ्रष्ट सम्पत्ति राष्ट्रियकरण, शक्तिशाली लोकपाल र डिजिटल प्रशासनको अवधारणाले नेकपाले आफूलाई कडा सुधारवादी शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ।
तर यस्ता प्रतिबद्धताहरू विगतमा पनि विभिन्न दलका घोषणापत्रमा देखिइसकेको सन्दर्भमा, मुख्य प्रश्न कार्यान्वयनको विश्वसनीयता नै रहनेछ।

३. आर्थिक एजेन्डाः १० प्रतिशत वृद्धि र ५ लाख रोजगारी सम्भव छ ?
नेकपाले आगामी पाँच वर्षमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र प्रतिवर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बहुआयामिक गरिबी २०.१५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झार्ने, १ लाख रिटर्नी युवालाई उद्यमी बनाउने र वैदेशिक लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नीति महत्वाकाङ्क्षी देखिन्छ । यद्यपि, नेपालको हालको आर्थिक संरचना, लगानी वातावरण र राजनीतिक स्थायित्वको अवस्थालाई हेर्दा लक्ष्य यथार्थपरक कार्ययोजना बिना चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

४. कृषि र भूमि सुधारः परम्परागत एजेन्डामा नयाँ प्रस्तुति
घोषणापत्रमा ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्दै दुई वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखिएको छ। किसान पेन्सन, समर्थन मूल्यको अग्रिम घोषणा र कृषि बीमाको ग्यारेन्टीले किसानमुखी नीति देखिन्छ। त्यसैगरी भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई दुई वर्षभित्र लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रतिबद्धताले सामाजिक न्यायको मुद्दालाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ, तर यो विषय दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको राजनीतिक चुनौती पनि हो।

५. शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायः समाजवादको आधार निर्माण
नेकपाले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफामूलक व्यापारबाट सेवामूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको छ।
१०० प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क उपचार, ‘एक पालिका–एक स्मार्ट विद्यालय’ र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने घोषणाले समाजवादको आधार तयार गर्ने प्रयास देखिन्छ।
दलित, महिला, जनजाति, मधेसी र सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधनसम्मको प्रस्ताव गर्नु घोषणापत्रको साहसी पक्ष मानिन्छ।

६. पूर्वाधार, ऊर्जा र परराष्ट्र नीति
१५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, काठमाडौं मेट्रो रेल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चार लेन राजमार्ग र स्मार्ट टुरिज्मजस्ता परियोजनाले विकासको दीर्घकालीन सपना चित्रण गरेको छ।
परराष्ट्र नीतिमा असंलग्नतालाई सुदृढ गर्दै सीमा विवाद कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धताले राष्ट्रियताको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

राजनीतिक सन्देश कडा, परीक्षा कार्यान्वयनको
नेकपाको प्रतिवद्धता पत्रले आफूलाई सुधारवादी, समाजवादी र कडा सुशासनको पक्षधर शक्ति का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । घोषणापत्रमा समेटिएका एजेन्डा जनअपेक्षाअनुकूल र व्यापक छन्, तर विगतका अनुभवले देखाएको वास्तविकता भने राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत क्षमता र स्थायित्व बिना यस्ता लक्ष्य हासिल कठिन हुने संकेत गर्छ । आगामी निर्वाचनमा मतदाताले नेकपाको घोषणापत्रलाई “आशाको रोडम्याप” का रूपमा लिन्छन् कि “महत्वाकाङ्क्षी नाराको सूची” का रूपमा, त्यसको निर्णय जनताकै हातमा रहनेछ।