अन्तिम तयारी चलिरहँदा किन निर्वाचन नहुने कुरा फिँजाइदैछ ?

काठमाडौं । निर्वाचन आउन अब करिब दुईसाता नपुग बाँकी रहँदा हरेक चुनावअघि जस्तै यसपटक पनि 'निर्वाचन नहुन सक्छ' भन्ने भाष्य फेरि एकपटक सुनिन थालेको छ । कुनै एक दल वा उसको निकट समूह मात्र होइन, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका केही अभिव्यक्तिलाई समेत उद्धृत गर्दै चुनाव धकेलिने संकेत खोज्ने प्रयास भइरहेको भाष्य बनाइदैन । सामाजिक सञ्जाल र सीमित घेरामा सक्रिय केही समूहले अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गर्दै निर्वाचन स्थगित हुनसक्ने तर्क अघि सारिरहेका छन् ।

यथार्थ भने फरक छ । सरकार र निर्वाचन आयोगले अधिकांश तयारी पूरा गरिसकेका छन् । उम्मेदवारहरू घरदैलो र सभामा व्यस्त छन् । निर्वाचनको औपचारिक प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तर, राजनीतिक मैदानमा देखिन थालेका केही उत्तेजक गतिविधि र झडपका घटनालाई आधार बनाएर चुनाव रोक्न खोज्ने मनोविज्ञान पनि समानान्तर रूपमा चलिरहेको आभास हुन्छ । आफैंलाई प्रतिस्पर्धामा कमजोर देख्ने केही पक्षले अस्थिरता सिर्जना गरेर परिस्थिति जटिल बनाउने रणनीति अपनाउन खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यदि निर्वाचन स्थगित भयो भने त्यसले देशलाई स्थिरता दिन्छ भन्ने मान्यता आधारहीन देखिन्छ । अनुभवले देखाएको छ—निर्वाचन टारिँदा राजनीतिक अन्योल झन गहिरिन्छ। छिमेकी बंगलादेशको उदाहरण धेरै टाढाको होइन। २०२४ को राजनीतिक उथलपुथलपछि त्यहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकार ढल्यो र नागरिक तहबाट नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो। तर निर्वाचन तत्काल गराउन नसक्दा हिंसा, अस्थिरता र कूटनीतिक कमजोरियाँ बढ्दै गए। झण्डै दुई वर्षपछि मात्र चुनाव सम्पन्न भयो र बीएनपी दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तामा फर्कियो । स्थगनले समाधान होइन, थप जटिलता जन्माउने तथ्य त्यहाँ प्रष्ट देखियो।

नेपालमा पनि दलहरू आ–आफ्नै आन्तरिक गणितमा छन् । नेकपा (एमाले) सत्ताच्युत भएपछि चुनावी मैदानलाई सहज मानिरहेको छैन भन्ने संकेत उसका केही नेताका सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट देखिन्छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अन्य भन्दा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । सामाजिक सञ्जालमा एमाले नेताहरूले व्यक्त गरेका संशययुक्त टिप्पणीले पनि चुनावी परिणामप्रति उनीहरूको असहजता झल्काउँछ । यद्यपि पार्टी औपचारिक रूपमा निर्वाचनको विरोधमा उभिएको छैन ।

नेपाली कांग्रेसभित्र पनि आन्तरिक शक्ति–सन्तुलनको बहस जारी छ । सभापति गगन थापाका लागि निर्वाचन सर्दा आन्तरिक राजनीतिमा थप जटिलता आउनसक्ने बुझाइ छ । विशेष महाधिवेशनपछि बनेको नयाँ नेतृत्व संरचनालाई जोगाउन पनि समयमै निर्वाचन हुनु उनी निकटहरूको प्राथमिकता देखिन्छ ।

माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका वाम समूहहरूको चुनावी गठबन्धनले पनि आफ्नो ‘ग्राउण्ड’ अपेक्षाकृत कमजोर देखेको विश्लेषण छ । तर निर्वाचन नभए एकताकै औचित्य संकटमा पर्ने भएकाले उनीहरू खुला रूपमा स्थगनको पक्षमा देखिँदैनन् । राजसंस्थाप्रति सहानुभूति राख्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि आफ्ना समर्थकको मनोविज्ञान र राजनीतिक यथार्थबीच सन्तुलन खोजिरहेको छ । पूर्वराजाको अभिव्यक्तिले संकटमा परेको देखिन्छ ।

यसबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने चुनावी मैदान तताउन सक्रिय छ। अघिल्लो निर्वाचनमा चौथो शक्ति बनेको दल यसपटक ठूलो छलाङ मार्ने दाउमा छ । तर केही स्थानमा देखिएका उत्तेजक गतिविधिले उसमाथि प्रश्न पनि उठाएको छ । दाङमा एमालेको झण्डा जलाइएको घटनाजस्ता प्रसंगले प्रतिस्पर्धालाई थप तिक्त बनाउने जोखिम बोकेको छ ।

समग्रमा हेर्दा निर्वाचन नहुने भाष्य राजनीतिक स्वार्थ, मनोवैज्ञानिक दबाब र सम्भावित परिणामप्रतिको डरबाट प्रेरित देखिन्छ । तर संवैधानिक प्रक्रिया, तयारीको अवस्था र दलहरूको औपचारिक प्रतिबद्धता हेर्दा चुनाव रोक्ने वस्तुगत आधार कमजोर देखिन्छ । बरु अस्थिरताको हल्लाले मात्र वातावरण धमिल्याउने काम गर्छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मतदाताको निर्णय नै अन्तिम निर्णायक हुन्छ। निर्वाचन हुन नदिने भाष्यले क्षणिक राजनीतिक लाभ दिन सक्ला, तर त्यसले दीर्घकालीन स्थिरता र विश्वासमा चोट पुर्‍याउने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता—हल्ला होइन, शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गराउने साझा प्रतिबद्धता हो ।