ओलीको राजनीतिक यात्रा : शिखरदेखि चुनौतीसम्म

काठमाडौं । नेपालको संसदीय राजनीतिमा बेला–बेलामा यस्ता व्यक्तित्व उदाउँछन्, जसले केही समयका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक बहस आफ्नै वरिपरि केन्द्रित गरिदिन्छन्। बोल्दा संसद् नै हलचल हुने, मौन रहँदा पनि चर्चा नरोकिने—यस्ता प्रभावशाली नेतामध्ये एक हुन् केपी शर्मा ओली। लामो समयसम्म यस्तो धारणा थियो कि नेपाली राजनीतिमा उनको उपस्थितिबिना समीकरण कल्पना गर्न गाह्रो हुन्छ।

तर लोकतन्त्रको अर्को पक्ष पनि छ—यहाँ स्थायी शक्ति भन्ने कुरा मतदाताले नै तय गर्छन्। पछिल्लो निर्वाचन परिणामको प्रवृत्ति हेर्दा यही यथार्थ फेरि देखिएको छ। आफ्नो आक्रामक राजनीतिक शैलीका लागि चिनिएका ओली यसपटक आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ मा पराजित भएका छन्।

आन्दोलनबाट स्थापित नेता

ओलीको राजनीतिक यात्रा कुनै आकस्मिक उचाइको परिणाम होइन। उनी कम्युनिस्ट आन्दोलनको भूमिगत संघर्ष, जेल जीवन र संगठनात्मक राजनीतिबाट अघि बढ्दै आएका नेता हुन्। नेकपा एमाले भित्र उनी क्रमशः प्रभावशाली रणनीतिकारका रूपमा स्थापित भए।

२०४८ सालपछि संसदीय राजनीतिमा एमाले बलियो हुँदै जाँदा ओली पनि पार्टीभित्र नेतृत्वको उचाइतर्फ उक्लिँदै गए। उनको भाषण शैलीले उनलाई अरू नेताभन्दा अलग पहिचान दियो—उखान, व्यंग्य र कटाक्ष मिसिएको अभिव्यक्तिले उनलाई जनतामाझ चर्चित बनायो। समर्थकहरू यसलाई आत्मविश्वासको अभिव्यक्ति मान्थे भने आलोचकहरू अहंकारको रूपमा व्याख्या गर्थे।

राष्ट्रवादको लहर र सत्ताको उत्कर्ष

२०७२ सालपछि राजनीतिक घटनाक्रमले ओलीलाई अझ शक्तिशाली बनायो। सीमा विवाद र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका मुद्दाहरूले उनलाई कडा नेतृत्वको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। २०७४ को निर्वाचनपछि बनेको दुई-तिहाइ बहुमतको सरकारसँगै ओली नेपालको सबैभन्दा प्रभावशाली प्रधानमन्त्रीमध्ये एक बने।

त्यतिबेला एमालेभित्र “ओलीबिना पार्टी असम्भव” भन्ने धारणा समेत बलियो बन्दै गएको थियो। तर इतिहासले बारम्बार देखाएको कुरा के हो भने, राजनीतिमा कुनै पनि नेतृत्व स्थायी हुँदैन।

व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिका आरोप

समयसँगै एमालेभित्र नेतृत्व र संगठनको सन्तुलनबारे बहस सुरु भयो। फरक मत राख्ने नेताहरू क्रमशः नेतृत्व संरचनाबाट टाढिँदै गए। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल र घनश्याम भुसाल जस्ता नेताहरू पार्टीभित्रको मूल धारा बाहिर पुगेपछि आलोचकहरूले एमाले क्रमशः व्यक्तिकेन्द्रित बन्दै गएको टिप्पणी गर्न थाले।

प्रतिनिधिसभा विघटन : मोडबिन्दु

२०७७ सालमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन २०७७ ओलीको राजनीतिक यात्राको सबैभन्दा विवादास्पद निर्णयमध्ये एक बन्यो। समर्थकहरूले यसलाई साहसी कदम भने भने आलोचकहरूले संवैधानिक संकटको रूपमा चित्रण गरे। त्यसपछि सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताले उनको लोकप्रियतामा क्रमशः असर पारेको विश्लेषण गरियो।

नयाँ पुस्ताको चुनौती

यसपटकको निर्वाचनमा परम्परागत दलहरूविरुद्ध असन्तोषको भावना स्पष्ट देखियो। विशेषगरी युवापुस्तामा नयाँ राजनीतिक विकल्पको माग बढेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यही परिवेशमा नयाँ नेतृत्व र नयाँ दलहरूले चुनौती प्रस्तुत गरे।

झापा–५ मा बदलिएको समीकरण

ओलीको बलियो आधार क्षेत्र मानिएको झापा–५ मा यसपटक परिणाम फरक आयो। यहाँ बालेन्द्र शाह ले चुनौती दिँदै विजय हासिल गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरिएका उनले यस निर्वाचनलाई प्रतीकात्मक प्रतिस्पर्धामा परिणत गरेका थिए।

लोकतन्त्रको अनिश्चितता

ओलीको राजनीतिक यात्राले एउटा रोचक विडम्बना पनि देखाउँछ। परिवर्तनको नारासहित उदाएका नेता अन्ततः आफैं परिवर्तनको मागको केन्द्र बने। यही लोकतन्त्रको विशेषता पनि हो—जनताले चाहँदा नेतृत्वलाई उचाइमा पुर्‍याउँछन्, र चाहँदा त्यही नेतृत्वलाई चुनौती पनि दिन्छन्।

ओलीको राजनीतिक अध्याय यहीँ समाप्त भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न भने अझै हतार हुन सक्छ। नेपालको राजनीति अनपेक्षित मोडले भरिएको छ। तर यो निर्वाचनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—संसदीय राजनीतिमा कुनै पनि नेता स्थायी हुँदैन, अन्तिम निर्णय सधैं मतदाताकै हातमा हुन्छ।