नेपाली कांग्रेसमा शक्ति संघर्ष: अदालत, नेतृत्व र संगठनबीच बढ्दो द्वन्द्व

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक विवाद पुनः तीव्र बन्दै गएको छ। पुस अन्तिममा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापतिमा निर्वाचित भएपछि उत्पन्न विवाद अहिले संगठन, नेतृत्व र कानुनी तहसम्म फैलिएको देखिन्छ।

विशेष महाधिवेशनलाई विधानविपरीत ठहर गर्दै तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालत मा रिट दायर गरेको छ। मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले देउवा समूह प्रत्यक्ष राजनीतिक टकरावभन्दा ‘पर्ख र हेर’ रणनीतिमा देखिएको छ। समूहको नेतृत्व गरिरहेका पूर्णबहादुर खड्का ले अदालतको निर्णय नआएसम्म ठोस कदम नचाल्ने संकेत दिएका छन्। यसले देउवा पक्षभित्र केही अन्योल र दबाब दुवै सिर्जना गरेको छ।

अर्कोतर्फ, पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले नयाँ नेतृत्वको वैधता र प्रभावलाई बलियो बनाउने दिशामा संकेत गरेको छ। गण्डकी, लुम्बिनी, कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशका सभापतिहरूको सक्रिय सहभागिता र विशेष महाधिवेशनप्रतिको समर्थनले संगठनभित्र शक्ति सन्तुलन नयाँ नेतृत्वतर्फ सर्दै गएको देखिन्छ। गण्डकीका शुक्रराज शर्मा, लुम्बिनीका अमरसिंह पुन, कोशीका उद्धव थापा, मधेशका कृष्ण यादव र बागमतीका इन्द्र बानियाँ लगायतको उपस्थिति त्यसको संकेतका रूपमा लिइएको छ। यसले देउवा पक्षलाई राजनीतिक रूपमा रक्षात्मक अवस्थामा राखेको छ।

यसको विपरीत, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा भने देउवा समूहको प्रभाव अझै कायम देखिन्छ। कर्णाली प्रदेशका सभापति ललितजंग शाही बैठकमा अनुपस्थित रहे पनि उनको झुकाव देउवा पक्षतर्फ मानिन्छ, भने सुदूरपश्चिम परम्परागत रूपमा देउवाको प्रभाव क्षेत्र रहँदै आएको छ। यसले पार्टीभित्र प्रदेशस्तरमै स्पष्ट ध्रुवीकरण देखाएको छ।

जिल्ला तहमा भने अवस्था अझ जटिल र मिश्रित छ। शहरी तथा युवा नेतृत्व सक्रिय रहेका काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, बुटवलजस्ता क्षेत्रमा नयाँ नेतृत्वप्रति समर्थन बढ्दो देखिन्छ। तर सुदूरपश्चिम, कर्णाली र केही पहाडी तथा ग्रामीण जिल्लाहरूमा पुरानो संगठनात्मक संरचना र व्यक्तिगत नेटवर्कका आधारमा देउवा पक्ष अझै प्रभावशाली छ। धेरै जिल्लामा एउटै संरचनाभित्र दुई धार देखिने, जिल्ला कार्यसमिति र प्रतिनिधिहरू फरक–फरक पक्षमा उभिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ।

यद्यपि, देउवा समूहले आफूलाई पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बनाएको छैन। छुट्टै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने तयारी र चुनावी समीक्षा गर्ने निर्णयले उनीहरू अझै पनि संगठनभित्र आफ्नो प्रभाव कायम राख्न प्रयासरत रहेको देखाउँछ। यो कदमले पार्टीभित्र समानान्तर राजनीतिक गतिविधि बढ्ने सम्भावना पनि संकेत गर्दछ।

विवादको मूल जरो विशेष महाधिवेशनको वैधता मात्र होइन, नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया, पुरानो र नयाँ पुस्ताबीचको शक्ति प्रतिस्पर्धा तथा संगठनात्मक नियन्त्रणको प्रश्नसँग पनि गाँसिएको छ। त्यसैले यो विवाद केवल व्यक्तिवादी नभई संरचनात्मक स्वरूप लिँदै गएको छ, जसले प्रदेशदेखि जिल्ला तहसम्म संगठनलाई प्रभावित पारेको छ।

अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस दुई सम्भावनाको मोडमा उभिएको देखिन्छ। अदालतको निर्णयपछि सहमति र पुनःएकता सम्भव हुन सक्छ भने, समानान्तर गतिविधि र अविश्वास बढ्दै गएमा पार्टीभित्रको विभाजन अझ गहिरिन सक्छ। त्यसको प्रभाव पार्टीको संगठनात्मक स्थायित्वसँगै समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने देखिन्छ।