ओली–लेखकलाई १० वर्षसम्म कैद सिफारिस : कार्की प्रतिवेदन कार्यान्वयन होला ?
३ हप्ता अगाडि
काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते राजधानीमा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले नेपालको राजनीतिक र सुरक्षा संरचनामै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको दुई दिनपछि फागुन २३ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको सिफारिस गरेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा उनीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत लापरबाही र हेलचेक्र्याइँका कारण ज्यान जाने अपराधमा अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नुपर्ने भनिएको छ।
सरकार ‘दुविधा’मा : सार्वजनिक गर्दा संकट, रोक्दा आलोचना
प्रतिवेदन बुझेको सरकारले यसलाई तत्काल सार्वजनिक नगरी अध्ययनमै राखेको छ।
सरकारी स्रोतहरूका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने राजनीतिक अस्थिरता, सुरक्षा चुनौती र सामाजिक प्रतिक्रिया बारे सूक्ष्म मूल्यांकन भइरहेको छ।
एकातर्फ पारदर्शिताको दबाब छ भने अर्कोतर्फ प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि देशभर विरोध, आन्दोलन वा संस्थागत असन्तुलन आउन सक्ने भयले सरकार हच्चिएको देखिन्छ।
यसले सरकारलाई ‘ सार्वजनिक नगर्दा आलोचना, सार्वजनिक गर्दा संकट’ भन्ने द्विविधामा पुर्याएको छ।
कार्यान्वयन भए के हुन्छ ?
यदि नयाँ सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो भने घटनाक्रमले तीव्र मोड लिन सक्छ।
सबैभन्दा पहिले प्रहरीमार्फत अनुसन्धान सुरु हुने, सम्बन्धित व्यक्तिहरू पक्राउ पर्न सक्ने र सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा दायर हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
यसले सत्तारूढ दल मात्र होइन, प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच पनि टकराव निम्त्याउने सम्भावना छ।
सुरक्षा निकाय र राजनीतिक प्रतिक्रिया: सम्भावित जोखिम
प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूमाथि समेत कारबाही सिफारिस गरिएकाले यसको प्रभाव सुरक्षा संरचनामा पनि पर्ने देखिन्छ।
सरकारभित्रै यस्तो आशंका छ कि कर्तव्यपालनाका क्रममा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही भए उनीहरूको मनोबल कमजोर हुनसक्छ।
त्यसैगरी, प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतामाथि कारबाही अघि बढे देशभर प्रदर्शन र हिंसात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।
भदौ २३–२४ का घटना : कहाँ चुक्यो राज्य संयन्त्र ?
आयोगको प्रतिवेदनले ती दिनको घटनाक्रममा राज्य संयन्त्रको समन्वय कमजोर रहेको ठहर गरेको छ।
भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुने भन्दै “हामी नेपाल” समूहले प्रशासनसँग प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि अवस्था छिट्टै नियन्त्रण बाहिर गएको उल्लेख छ।
भोलिपल्ट, भदौ २४ गते, आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा प्रशासन, प्रहरी र सेना बीच समन्वयको अभाव स्पष्ट देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
सेनाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न
प्रतिवेदनले नेपाली सेनाको भूमिकामाथि पनि आलोचनात्मक टिप्पणी गरेको छ।
जिल्ला प्रशासनले सहयोग माग्दा पनि सेना प्रभावकारी रूपमा परिचालन नभएको, संवेदनशील स्थानहरू—सिंहदरबार, शीतल निवास, संसद भवन र बालुवाटारमा पर्याप्त सुरक्षा नदिइएको उल्लेख गरिएको छ।
कतिपय अवस्थामा सुरक्षार्थ खटिएका सैनिक टोली निष्क्रिय देखिएको वा स्थान छाडेको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
यद्यपि, सेनाले भने मानवीय क्षति न्यून राख्न संयम अपनाएको दाबी गर्दै आएको छ।
आन्दोलनको अर्को पाटो : सम्पर्क र समन्वयका प्रश्न
प्रतिवेदनमा “हामी नेपाल” का अध्यक्ष तथा हालका सांसद सुधन गुरुङले भदौ २४ गते काठमाडौंका प्रहरी प्रमुखसँग पटक-पटक सम्पर्क गरेको तथ्य पनि उल्लेख गरिएको छ।
यसले आन्दोलनको स्वरूप, नेतृत्व र सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्धबारे थप प्रश्न उठाएको छ।
सरकारभित्र दुई धार
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा सरकारभित्रै दुई धार देखिएको छ।
एक पक्षले पारदर्शिता कायम गर्न तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछ भने अर्को पक्षले सम्भावित जटिलता टार्न नयाँ सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्ने मत राखेको छ।
चुनावी सरकार केही दिनमै विदा हुने अवस्थामा रहेकाले अन्तिम निर्णय नयाँ सरकारतर्फ धकेलिने संकेत देखिएको छ।
नयाँ सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको दुई दिनपछि फागुन २३ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको सिफारिस गरेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा उनीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत लापरबाही र हेलचेक्र्याइँका कारण ज्यान जाने अपराधमा अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नुपर्ने भनिएको छ।
सरकार ‘दुविधा’मा : सार्वजनिक गर्दा संकट, रोक्दा आलोचना
प्रतिवेदन बुझेको सरकारले यसलाई तत्काल सार्वजनिक नगरी अध्ययनमै राखेको छ।
सरकारी स्रोतहरूका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने राजनीतिक अस्थिरता, सुरक्षा चुनौती र सामाजिक प्रतिक्रिया बारे सूक्ष्म मूल्यांकन भइरहेको छ।
एकातर्फ पारदर्शिताको दबाब छ भने अर्कोतर्फ प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि देशभर विरोध, आन्दोलन वा संस्थागत असन्तुलन आउन सक्ने भयले सरकार हच्चिएको देखिन्छ।
यसले सरकारलाई ‘ सार्वजनिक नगर्दा आलोचना, सार्वजनिक गर्दा संकट’ भन्ने द्विविधामा पुर्याएको छ।
कार्यान्वयन भए के हुन्छ ?
यदि नयाँ सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो भने घटनाक्रमले तीव्र मोड लिन सक्छ।
सबैभन्दा पहिले प्रहरीमार्फत अनुसन्धान सुरु हुने, सम्बन्धित व्यक्तिहरू पक्राउ पर्न सक्ने र सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा दायर हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
यसले सत्तारूढ दल मात्र होइन, प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच पनि टकराव निम्त्याउने सम्भावना छ।
सुरक्षा निकाय र राजनीतिक प्रतिक्रिया: सम्भावित जोखिम
प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूमाथि समेत कारबाही सिफारिस गरिएकाले यसको प्रभाव सुरक्षा संरचनामा पनि पर्ने देखिन्छ।
सरकारभित्रै यस्तो आशंका छ कि कर्तव्यपालनाका क्रममा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही भए उनीहरूको मनोबल कमजोर हुनसक्छ।
त्यसैगरी, प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतामाथि कारबाही अघि बढे देशभर प्रदर्शन र हिंसात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।
भदौ २३–२४ का घटना : कहाँ चुक्यो राज्य संयन्त्र ?
आयोगको प्रतिवेदनले ती दिनको घटनाक्रममा राज्य संयन्त्रको समन्वय कमजोर रहेको ठहर गरेको छ।
भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुने भन्दै “हामी नेपाल” समूहले प्रशासनसँग प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि अवस्था छिट्टै नियन्त्रण बाहिर गएको उल्लेख छ।
भोलिपल्ट, भदौ २४ गते, आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा प्रशासन, प्रहरी र सेना बीच समन्वयको अभाव स्पष्ट देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
सेनाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न
प्रतिवेदनले नेपाली सेनाको भूमिकामाथि पनि आलोचनात्मक टिप्पणी गरेको छ।
जिल्ला प्रशासनले सहयोग माग्दा पनि सेना प्रभावकारी रूपमा परिचालन नभएको, संवेदनशील स्थानहरू—सिंहदरबार, शीतल निवास, संसद भवन र बालुवाटारमा पर्याप्त सुरक्षा नदिइएको उल्लेख गरिएको छ।
कतिपय अवस्थामा सुरक्षार्थ खटिएका सैनिक टोली निष्क्रिय देखिएको वा स्थान छाडेको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
यद्यपि, सेनाले भने मानवीय क्षति न्यून राख्न संयम अपनाएको दाबी गर्दै आएको छ।
आन्दोलनको अर्को पाटो : सम्पर्क र समन्वयका प्रश्न
प्रतिवेदनमा “हामी नेपाल” का अध्यक्ष तथा हालका सांसद सुधन गुरुङले भदौ २४ गते काठमाडौंका प्रहरी प्रमुखसँग पटक-पटक सम्पर्क गरेको तथ्य पनि उल्लेख गरिएको छ।
यसले आन्दोलनको स्वरूप, नेतृत्व र सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्धबारे थप प्रश्न उठाएको छ।
सरकारभित्र दुई धार
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा सरकारभित्रै दुई धार देखिएको छ।
एक पक्षले पारदर्शिता कायम गर्न तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछ भने अर्को पक्षले सम्भावित जटिलता टार्न नयाँ सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्ने मत राखेको छ।
चुनावी सरकार केही दिनमै विदा हुने अवस्थामा रहेकाले अन्तिम निर्णय नयाँ सरकारतर्फ धकेलिने संकेत देखिएको छ।
नयाँ सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा
कार्की आयोगको प्रतिवेदन केवल एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदन मात्र होइन, यो नेपालको राजनीतिक स्थिरता, सुरक्षा संरचना र कानुनी शासनको परीक्षण बन्ने देखिन्छ।
यसलाई सार्वजनिक गर्ने वा कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयले देशको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ।
अब प्रश्न केवल ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने’ मात्र होइन, ‘सत्य, न्याय र स्थिरता बीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने’ भन्ने बनेको छ।
यसलाई सार्वजनिक गर्ने वा कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयले देशको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ।
अब प्रश्न केवल ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने’ मात्र होइन, ‘सत्य, न्याय र स्थिरता बीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने’ भन्ने बनेको छ।
