अतिविशिष्ट संरचनामा सुरक्षा चुक: सेनाका चार अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते राजधानीमा भएको 'जेन-जी' आन्दोलनका क्रममा मुलुकका सबैभन्दा संवेदनशील संरचनाहरूको सुरक्षामा गम्भीर कमजोरी देखिएको निष्कर्षसहित जाँचबुझ आयोगले नेपाली सेनाका चार अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको आयोगले विस्तृत अनुसन्धानपछि तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदनले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार र संघीय संसद् भवनजस्ता उच्च सुरक्षा घेराभित्र पर्ने संरचनामा उपद्रवकारी प्रवेश गर्दा समेत प्रभावकारी प्रतिरोध हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ।

आयोगको निष्कर्ष अनुसार ती दिन सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेका कमान्डरहरूले आवश्यक बल प्रयोग गर्न नसक्दा राज्यका प्रमुख संरचनामा आगजनी, तोडफोड र अव्यवस्था सिर्जना भएको थियो। यही आधारमा सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १०५ अनुसार विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासको सुरक्षामा खटिएका सहायक रथी मनोज बैदवारलाई उपद्रवकारीलाई प्रवेश गर्न नदिने दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाइएको छ। यस्तै, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आगजनी हुँदा सुरक्षा व्यवस्थापनमा चुक भएको भन्दै प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्कालाई जिम्मेवार ठहर गरिएको छ।

सिंहदरबारको सुरक्षा कमान्ड सम्हालेका प्रमुख सेनानी गणेश खड्काले केन्द्रीय प्रशासनिक संरचनामा भएको तोडफोड रोक्न नसकेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ भने संघीय संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका सेनानी सन्तोष ढुङ्गेल पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा असफल देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगको प्रतिवेदनले केवल व्यक्तिगत कमजोरी मात्र होइन, समग्र सुरक्षा संयन्त्रभित्रको समन्वय अभाव, निर्णय ढिलाइ र आदेश कार्यान्वयनमा कमजोरीलाई पनि उजागर गरेको छ। विशेषगरी संवेदनशील अवस्थामा सुरक्षा निकायहरूबीच स्पष्ट कमान्ड र तदारुकता अभाव हुँदा परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ।

यद्यपि, नेपाली सेनाले यसअघि सार्वजनिक रूपमा मानवीय क्षति कम गर्न संयम अपनाइएको बताउँदै आएको छ। तर आयोगको विश्लेषणले भने आवश्यक समयमा निर्णायक कदम नचाल्दा राज्य संरचनामाथि प्रत्यक्ष क्षति पुगेको ठहर गरेको छ।

अब मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व बालेन्द्र शाहतर्फ सर्ने तयारी भइरहँदा यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मा नयाँ सरकारमाथि आउनेछ। आयोगले औंल्याएका कमजोरीमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ र त्यसले सुरक्षा संरचनामा कस्तो सन्देश दिन्छ भन्ने विषय अबको राजनीतिक निर्णयमा निर्भर रहनेछ।

समग्रमा, यो प्रतिवेदनले राज्यका संवेदनशील निकायको सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।