रवि जेलबाट निस्किएपछि आक्रमण: कार्की प्रतिवेदनले देखायो ‘चेन रियाक्सन’

काठमाडौं । 'जेन-जी' आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने बाहिरिएको घटनाले देशभरका कारागारमा श्रृंखलाबद्ध अस्थिरता निम्त्याएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदनअनुसार भदौ २४ गते दिउँसो नख्खु कारागार अगाडि ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारी भेला भई लामिछानेलाई रिहा गर्न दबाब दिएका थिए। भीड क्रमशः आक्रामक बन्दै कारागार परिसरमै प्रवेश गर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि सुरक्षाको जोखिम बढेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार सम्भावित आक्रमणको त्रासबीच कारागार प्रशासनले लामिछानेलाई सुरक्षाका लागि बन्दी कोठाबाट निकालेर कारागार परिसरभित्रकै अर्को सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो। त्यसक्रममा लामिछानेले स्वयं भिडलाई शान्त रहन र कारागार तथा कर्मचारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

तर अवस्था नियन्त्रणबाहिर जाने संकेत देखिएपछि प्रशासनले उनलाई भीडसमक्ष प्रस्तुत गरेको र त्यसपछि समर्थकहरूले उनलाई बाहिर लैजान दबाब तीव्र पारेको उल्लेख छ। लामिछानेले न्यायिक हिरासतमा रहेकाले औपचारिक अनुमति बिना बाहिर नजाने अडान राखे पनि अन्ततः कारागार प्रशासनबाट आधिकारिक पत्र लिइएपछि उनी बाहिरिएको आयोगको निष्कर्ष छ।

यही घटनापछि परिस्थिति थप जटिल बन्दै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। लामिछाने बाहिरिएको खबर सार्वजनिक भएलगत्तै नख्खु कारागारमै ठूलो भीडले आक्रमण गर्ने, कैदीबन्दी निकाल्ने प्रयास गर्ने र तोडफोड गर्ने गतिविधि सुरु भएको उल्लेख गरिएको छ।

यो घटनाको प्रभाव काठमाडौंमै सीमित नरही देशका अन्य भागमा समेत फैलिएको आयोगको ठहर छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत समाचार फैलिँदै जाँदा विभिन्न स्थानका कारागारमा पनि आक्रमण, आगजनी, तोडफोड तथा कैदीबन्दी भगाउने र भाग्ने घटनाहरू भएको प्रमाण संकलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विश्लेषणका हिसाबले हेर्दा, एउटा संवेदनशील निर्णय—नख्खु कारागारबाट लामिछानेको बाहिरिनु—ले सुरक्षा संयन्त्रमा ‘चेन रियाक्सन’ सिर्जना गरेको देखिन्छ। भीड नियन्त्रण, सूचना व्यवस्थापन र सुरक्षा निकायबीचको समन्वय कमजोर हुँदा एउटा स्थानीय घटना राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संकटमा रूपान्तरण भएको संकेत प्रतिवेदनले दिएको छ।

यसले केवल एक व्यक्तिको रिहाइको प्रश्न मात्र नभई संकट व्यवस्थापनमा राज्य संयन्त्रको तयारी, निर्णय क्षमता र समन्वयको स्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आगामी दिनमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न सुरक्षा रणनीति, कारागार व्यवस्थापन र भीड नियन्त्रण प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक देखिएको छ।
०००
कार्की प्रतिवेदन : २४ भदौमा ‘सुरक्षा शून्यता’
काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते राजधानीमा भएको ‘जेन–जी’ प्रदर्शन र त्यससँग जोडिएका हिंसात्मक घटनाबारे तयार कार्की आयोगको प्रतिवेदनले सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनको निष्कर्षअनुसार पहिलो दिन तुलनात्मक रूपमा सक्रिय देखिएका सुरक्षा संयन्त्र दोस्रो दिन भने प्रभावहीन र निष्क्रियजस्तै देखिँदा क्षति अनियन्त्रित रूपमा बढेको ठहर गरिएको छ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले विस्तृत अनुसन्धान, अधिकारीहरूको बयान, कागजात अध्ययन, स्थलगत निरीक्षण तथा सरोकारवालासँगको छलफलपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा सुरक्षा व्यवस्थापनको मूल समस्या ‘समन्वय अभाव, निर्णय ढिलाइ र कार्यान्वयन कमजोरी’ रहेको औंल्याइएको छ।

भदौ २३ गते माइतीघरबाट सुरु भएको प्रदर्शन प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण रहे पनि बानेश्वर क्षेत्र पुगेपछि अवस्था जटिल बन्दै गएको उल्लेख छ। सो दिन सुरक्षाकर्मीले भीड नियन्त्रणमा केही सक्रियता देखाए पनि पूर्वतयारीको कमी र जोखिम विश्लेषणको अभावले स्थिति दीर्घकालीन रूपमा नियन्त्रणमा राख्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

तर २४ भदौमा परिस्थिति अझै विस्फोटक बन्दा सुरक्षा संयन्त्रको सक्रियता कमजोर देखिएको आयोगको ठहर छ। राजधानीका अत्यन्त संवेदनशील मानिने सिंहदरबार, शीतल निवास र संघीय संसद भवनजस्ता संरचनामा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट हुँदा समेत सुरक्षाकर्मीले अपेक्षित प्रतिरोध गर्न नसकेको भन्दै प्रतिवेदनले आलोचना गरेको छ।

रोचक पक्ष के छ भने, सुरक्षाको अन्तिम तह मानिने नेपाली सेनाको भूमिकाबारे प्रतिवेदन मौन देखिन्छ, जसले थप जिज्ञासा र बहस जन्माएको छ।

आयोगले सुरक्षाकर्मीको कार्यसम्पादनमा ‘न्यूनतम बल प्रयोग’ र ‘समानुपातिक प्रतिक्रिया’को सिद्धान्त पालनामा असन्तुलन देखिएको पनि औंल्याएको छ। कतै अत्यधिक बल प्रयोग भएको, कतै पूर्ण निष्क्रियता देखिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले रणनीतिक स्पष्टता अभाव रहेको संकेत गरेको छ।

विश्लेषणका दृष्टिले हेर्दा, २३ गतेसम्म सीमित रहेको असन्तोष २४ गते एकाएक व्यापक हिंसामा रूपान्तरण हुनु केवल भीडको स्वाभाविक उग्रता मात्र नभई सुरक्षा संयन्त्रको निर्णय क्षमतामा आएको गिरावटको परिणाम हुन सक्छ। माइतीघर र बबरमहलमा शान्तिपूर्ण देखिएको जुलुस बानेश्वर पुगेपछि किन र कसरी नियन्त्रण बाहिर गयो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर प्रतिवेदनले दिएको छैन।

त्यसैगरी २४ गते भएका आगजनी, लुटपाटमा संलग्न समूहबारे प्रतिवेदन मौन देखिनु र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका राजनीतिक सन्देश वा उक्साहटबारे पनि ठोस संकेत नहुनु यसको अर्को कमजोरीका रूपमा देखिएको छ।

समग्रमा, कार्की आयोगको प्रतिवेदनले सुरक्षा संयन्त्रभित्रको संरचनागत कमजोरी उजागर गरे पनि घटनाको मूल कारण र जिम्मेवार पक्षको स्पष्ट पहिचान गर्न नसकेको आलोचना उठ्न थालेको छ। यसले भविष्यमा यस्ता संकट व्यवस्थापन गर्न सुरक्षा निकायले रणनीति, समन्वय र निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।