काठमाडौं । इरान र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच बढ्दो तनावलाई कम गर्न ४५ दिनको युद्धविराम र होर्मुज जलडमरू पुनः सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि आएको छ। तर, दुवै पक्षबीचको अविश्वासका कारण तत्काल सहमति हुने संकेत देखिएको छैन।
मध्यपूर्वका कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार इजिप्ट, पाकिस्तान र टर्कीले संयुक्त रूपमा तयार पारेको प्रस्ताव दुवै देशका उच्च अधिकारीहरूलाई पठाइएको छ। यस प्रस्तावले ४५ दिनसम्म युद्ध रोक्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि वार्ता अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
प्रस्ताव अब्बास अराघची र अमेरिकी प्रतिनिधि स्टिव विटकफ सम्म पुगेको बताइए पनि औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।
कडा अडानले अवरोध
इरानले युद्ध रोक्नुअघि आर्थिक क्षतिपूर्ति र भविष्यमा आक्रमण नहुने सुनिश्चितता माग गर्दै आएको छ। उता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने निश्चित समयभित्र होर्मुज मार्ग नखोले कडा सैन्य कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
युद्ध मैदानमा बढ्दो क्षति
स्थलमै भने हिंसा थप चर्किएको छ। पछिल्ला आक्रमणहरूमा इरानका विभिन्न सहरहरू प्रभावित भएका छन्। तेहरान नजिकैको क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ भने शैक्षिक संस्थाहरू समेत प्रभावित भएका छन्।
सैन्यतर्फ, इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्स का गुप्तचर प्रमुख माजिद खादेमी मारिएको पुष्टि भएको छ। इजरायलले इरानी सैन्य संरचनामाथि लक्षित आक्रमण जारी राखेको जनाएको छ।
खाडी क्षेत्रमा युद्धको विस्तार
तनाव खाडी मुलुकसम्म फैलिएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्समा ड्रोन र मिसाइल आक्रमणका घटनाले क्षेत्रीय सुरक्षा थप जटिल बनेको छ। उता इजरायल तर्फ पनि लगातार क्षेप्यास्त्र प्रहार भइरहेका छन्, जसले सर्वसाधारणमा त्रास बढाएको छ।
विश्वव्यापी असर
यो द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ। विशेषगरी होर्मुज जलडमरू बन्द हुँदा विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल तथा ग्यास आपूर्ति प्रभावित भएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अस्थिरता बढाएको छ।
वैकल्पिक आपूर्ति खोज्ने प्रयासस्वरूप दक्षिण कोरियाले साउदी अरेबियाको यानबु बन्दरगाह हुँदै नयाँ ढुवानी मार्ग प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ।
मानवअधिकार चिन्ता पनि बढ्दो
युद्धकै बीच इरानले आन्तरिक विरोध प्रदर्शनसँग सम्बन्धित एक व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिएको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचना निम्त्याएको छ। मानवअधिकार संगठनहरूले यस्तो कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
निष्कर्ष
४५ दिने युद्धविराम प्रस्तावले तनाव कम गर्ने सम्भावना देखाए पनि दुवै पक्षको कडा अडान, निरन्तर सैन्य गतिविधि र क्षेत्रीय विस्तारले तत्काल समाधानको सम्भावना अझै अनिश्चित देखिएको छ।