कांग्रेसबारे सर्वोच्चको फैसला : थापा नेतृत्व वैधानिक, देउवा पक्षको रिट खारेज (आदेशसहित)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा महत्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै विशेष महाधिवेशनलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको छ। साथै, उक्त महाधिवेशनबाट चयन भएका पदाधिकारीलाई अद्यावधिक गर्ने निर्वाचन आयोग को निर्णयलाई पनि सदर गरेको छ।

न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौला को संयुक्त इजलासले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो। अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइराला ले आदेशको संक्षिप्त विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।

अदालतको यस निर्णयसँगै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले आधिकारिकता पाएको छ। निर्वाचन आयोगले यसअघि नै थापा नेतृत्वलाई मान्यता दिइसकेको थियो, जसलाई सर्वोच्चले पनि वैधानिक ठहर गरेको हो।

यो विवाद माघदेखि सुरु भएको थियो, जब देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध माघ ४ गते रिट दायर गरेका थिए। प्रारम्भिक सुनुवाइमा सुयनिल कुमार पोखरेल को इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो।

यसबीच थापा नेतृत्वले आगामी नियमित महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि विवाद थप पेचिलो बनेको थियो। सोही निर्णयविरुद्ध देउवाले चैत २६ गते अर्को रिट दायर गर्दै महाधिवेशन रोक्न माग गरेका थिए।

तर सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशन रोक्ने मागसमेत अस्वीकार गर्दै पार्टीको आन्तरिक प्रक्रिया अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त गरेको छ। अदालतको यो फैसलासँगै महिनौँदेखि जारी कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवाद कानुनी रूपमा टुंगिएको छ। अब पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, आगामी महाधिवेशन र संगठनात्मक पुनर्संरचनामा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।