पर्वतीय क्षेत्रका जलवायु संकटलाई स्थायी एजेन्डा बनाउन नेपालको प्रस्ताव

अन्ताल्या । नेपालले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा स्थायी तथा संस्थागत एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम, हिमताल विस्फोटजन्य बाढी, मानवीय क्षति र पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असर सम्बोधन गर्न छुट्टै कार्ययोजना, नियमित संवाद र उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको नेपालको भनाइ छ ।

कोप–३१ अन्तर्गत अन्ताल्यामा आयोजित पर्वतीय क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्यक्षस्तरीय परामर्शमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्दै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले पर्वतीय क्षेत्रका समस्या छलफलमा मात्रै सीमित राख्न नहुने बताए ।

नेपाल र भुटानका तर्फबाट साझा धारणा प्रस्तुत गर्दै उनले पर्वतीय क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यसूचीको माग सैद्धान्तिक विषय नभई पर्वतीय मुलुकले भोगिरहेको गम्भीर मानवीय तथा वातावरणीय संकटको परिणाम भएको उल्लेख गरे ।

नेपालको भोटेकोसी क्षेत्रमा हालै आएको विनाशकारी हिमबाढीले मानवीय जीवन, जनजीविका र भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको स्मरण गराउँदै उनले बढ्दो तापक्रम र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभन्दा माथि पुग्ने जोखिमले पर्वतीय क्षेत्रको संकट थप गम्भीर बनाएको बताए ।

पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताका लागि नयाँ नभएको उल्लेख गर्दै ढकालले कोप–२८ मा सम्पन्न पहिलो विश्वव्यापी प्रगति समीक्षाले पर्वतीय क्षेत्रसम्बन्धी विज्ञ संवादको म्यान्डेट दिएको जानकारी दिए । उक्त संवाद सन् २०२४ मा सम्पन्न भएको थियो भने कोप–३० को प्रक्रियाले सन् २०२६ मा अर्को संवाद आयोजना गर्ने विषयलाई अघि बढाएको उनले बताए ।

यद्यपि, यी प्रयासले मात्रै पर्वतीय क्षेत्रका चुनौती सम्बोधन गर्न नसक्ने नेपालको निष्कर्ष छ । त्यसका लागि संरचित, निरन्तर र परिणाममुखी संस्थागत प्रक्रिया आवश्यक रहेको ढकालले बताए ।

नेपालले पर्वतीय क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यकार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन, हानि तथा क्षति र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत तथा साधनलाई समेट्नुपर्ने नेपालको माग छ ।

त्यस्तै, पर्वतीय मुद्दामा निरन्तरता र ठोस उपलब्धि सुनिश्चित गर्न वार्षिक संस्थागत संवादको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालले अघि सारेको छ । राजनीतिक तहमा यस विषयको ध्यानाकर्षण र प्रतिबद्धता बढाउन उच्चस्तरीय पर्वतीय संवाद आयोजना गर्नुपर्नेमा पनि नेपालले जोड दिएको छ ।

पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान र अध्ययन विस्तार गर्नुपर्ने नेपालको अर्को माग छ । तापक्रम वृद्धिको प्रभाव, विश्वव्यापी तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्दाको अवस्था र त्यसको अवधि तथा पर्वतीय र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायमा पर्ने असरबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको नेपालले जनाएको छ ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका पर्वतीय मुलुकलाई वित्तीय स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास, पूर्वसूचना प्रणाली तथा जलवायुजन्य हानि र क्षति सम्बोधनका लागि तत्काल थप सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ ।

पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर भविष्यमा देखिन सक्ने सम्भावित जोखिम मात्रै नभई अहिले नै भोग्नुपरिरहेको वास्तविकता भएको ढकालले बताए । यसको प्रभाव पर्वतीय क्षेत्रमा मात्रै सीमित नरहने र अन्य क्षेत्रमा समेत फैलिने उनको भनाइ थियो ।

पर्वतीय क्षेत्रका समस्या बढिरहेका बेला एउटा संवादपछि अर्को संवाद आयोजना गरेर मात्रै पर्याप्त नहुने स्पष्ट पार्दै उनले वैज्ञानिक तथ्य र राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई तत्काल कार्यान्वयन तथा सहयोगमा रूपान्तरण गर्ने संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको बताए ।

नेपालले कोप–३१ बाट पर्वतीय क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तनका विषयमा सार्थक र ठोस निष्कर्ष निकाल्न सम्मेलनको अध्यक्षमण्डल तथा सबै पक्षराष्ट्रलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल र भुटानको साझा धारणाले पर्वतीय मुलुकले भोगिरहेका जलवायु जोखिम, वित्तीय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा पर्वतीय मुद्दाको संस्थागत मान्यतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।