के थियो नेपालमा अमेरिकी गोप्य योजना ?

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भूराजनीतिक प्रभाव कसरी जोडियो ? चोक-चोक गल्ली-गल्लीमा यसबारे आ-आफ्नै विश्लेषण हुने गरेकोछ । नेपालमा भएको आन्दोलनबारे अमेरिकी योजनाको एउटा दस्तावेज लिक भएको छ । लिक भएको एउटा दस्तावेजले नेशनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी एनइडी National Endowment for Democracy (NED) ले कसरी काम गर्‍यो भन्ने खुलाएकोछ ।

के थियो गोप्य अभियान ?

एनइडी अन्तर्गतको इन्टरनेशनल रिपब्लिकन इन्सिटिच्युट (आईआरआई) युवालाई तालिमदेखि राजनीतिक चेतनाबारे पनि बुझाउने काम गरेकोछ । एनईडी र यसैको आईआरआईले अमेरिकी हितमा आफ्नो नीति लागू गर्ने गर्छ । अमेरिकाले आफ्नो शक्ति कायमै राख्न तयार पारेको अष्ट्रेलियादेखि जापानसम्मको सामुद्रिक र हिमालय जोड्ने गरी तयार पारेको इण्डो-प्यासिफिक रणनीति आईपीएस तीब्र कार्यान्वयन चाहेकोछ । आईपीएसका लागि एसियाली मुलुकमध्ये बलियो साझेदार भारत अमेरिकासँग टाढिरहेकाबेला दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्नका लागि अमेरिकाले नेपालसहित बंगलादेश/श्रीलंकासम्म आफू अनुकुलका सरकार बनाउने गरी दुईदशकदेखि काम जारी राखेकोछ । उता, इण्डोनेसिया, फिलिपिन्समा पनि नेपालकै मोडलमा युवा आन्दोलन चलाइयो । काठमाडौँमा वेइजिङ र दिल्लीको प्रभावलाई निष्क्रिय पार्ने अमेरिकी प्रयाससँगै आन्दोलन परिचालन गरिएको लिक भएको दस्तावेजले देखाएको छ । त्यसका लागि अमेरिकी एजेन्सीहरुले कसरी काम गरे त ?

पहिले हेरौं नेपालमा भएको युवा आन्दोलनअघिका योजनाहरु :

युवा नेतृत्व : पारदर्शी नीति

एनआईडीको आईआरआईले सन् २०२१-२२ मा ६० देखि ७० युवालाई गोलबद्द गर्दै युवा नेतृत्व : पारदर्शी नीति कार्यक्रम चलायो । आईआरआईको नेपालमा यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण परियोजना थियो । यसको प्रारम्भीक लागत नै ३ लाख ५० हजार डलर अर्थात ४ करोड ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ थियो ।

यो कार्यक्रमको उद्देश्य युवालाई राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सक्षम बनाउने, नीति-निर्माण तहमा प्रभाव पार्नसक्ने बनाउँने, अमेरिकाले भन्दै आएको लोकतान्त्रिक सुधार प्रवर्द्धन गर्ने राखिएको थियो ।

आईआरआईले कार्यान्वयनका लागि प्रदर्शन, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र डिजिटल रणनीति पनि बनाएको थियो । त्यो प्रशिक्षण युवालाई दिइएको थियो ।

के-कस्ता थिए रणनीति ?

-सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश फैलाउने

-अनलाइन अभियान चलाउने

-डिजिटल उपकरण प्रयोग गरी आन्दोलन व्यवस्थित गर्ने

यीनै उद्देश्यले कार्यक्रम तयार पारेर युवालाई तालिम दिएसँगै ति प्रशिक्षित युवाले राजनीतिक दल खोलेर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नेसम्मको क्षमता विकास गराउने । त्यसका लागि फोकस ग्रप बनाउने, डेटा संकलन र निगरानीसम्म योजना बन्यो ।

आईआरआईले फोकस ग्रुप बनाउँदै छलफल र अन्तर्वार्ताका लागि सोलुसन्स कन्सल्ट्यान्ट नामको एउटा कम्पनीलाई जिम्मा दियो । मापदण्ड थियो, १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवा हुनुपर्ने । उनीहरुको शिक्षा, देशका विभिन्न शहरबाट प्रतिनिधित्व र पेशासमेत रेकर्डमा राखियो ।

यो योजनापछि आईआरआईले अमेरिकी हितलाई केन्द्रमा राखेर युवा राजनीतिक एक्टिभिष्टहरुको सञ्जाल तयार पार्‍यो । त्यसमा अधिवक्ता, पत्रकार, लेखक, सामाजिक अभियन्ता, सामाजिक सञ्जालका 'इन्फ्लूयन्सर' जम्मा पारियो । मुख्यत:  भ्रष्टाचारविरोधी अभियान, न्यायका लागि प्रदर्शनहरुलाई एजेण्डा बनाइयो । यसले आमनागरिकको ध्यान खिच्ने विश्वास थियो र त्यही भयो ।

सेप्टेम्बर ८ को अन्तिम तयारी !

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले फेसबुक, एक्स जस्ता कैयौं सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइदियो । त्यसैको मुख्य बलमा सामाजिक सञ्जाल 'डिस्कोड'मा युवा भेला भए । यो पूर्ववत् योजना थियो,  मौकामात्र तलासिएको थियो । आईआरआईले दिएको तालिम अहिले प्रयोगमा आयो । युवा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका रुपमा सेप्टेम्बर ८ अर्थात भदौ २३ गते काठमाडौंको माइतीघरमा भेला भए । तर, तालिमअनुसार नै उनीहरुमध्येका केही निषेधित क्षेत्र संसद भवनतर्फ अघि बढे । सरकारले बल प्रयोग गर्‍यो । त्यसको प्रतिवादमा भदौ २४ गते विश्वंश भयो ।

नेपाल जेनजी आन्दोलनले हल्लियो। सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता गरेपनि भिड शान्त भएन । त्यसको परिणाम ७६ जनाको मृत्यु भयो, जसमा केही प्रहरी पनि मारिए । सरकारी संरचना र नेताका घर छानी-छानी जलाइयो । नेता कोर नामको एप प्रयोग भयो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसपछि फेरि डिस्कोडमा १० हजार युवा जोडिए र उनीहरुले पोलमार्फत सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री चयन गरे ।

यो घटनालाई पश्चिमा सञ्चारमाध्यामले सत्ताविरोधी शान्तिपूर्ण आन्दोलन र लोकतान्त्रिक विद्रोहकोरुपमामात्र व्याख्या गर्‍यो । तर, शहरमा देखिएका हिंसात्मक गतिविधिबारे प्रमुखता दिएनन् । यो विद्रोहमा जोली रगर झन्डा व्यापक प्रयोग भए ।

यो पहिलो पटक हो त ?

होइन, पहिले पनि यस्ता प्रयोग भएका थिए । केपीशर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत २०७७ साउनमा यस्तै खाले एउटा प्रदर्शन भएको थियो । कोभिडको महामारीका बेला तत्कालीन ओली सरकारले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको आरोप थियो । स्वास्थ्य सामाग्री खरिददेखि नेपाल ट्रष्टको सम्पति दुरुपयोगसम्मका घोटालाका विषयहरु सार्वजनिक भइरहेका थिए । ओम्नी प्रकरण यही हो । यसैका विरुद्द 'इनफ इज इनफ' नाममा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासअघि प्रदर्शन भएका थिए । त्यो प्रदर्शनलाई अमेरिकी संस्था एनइडीले प्रयोगका रुपमा अघि बढाएको थियो । नेपाली युवाले राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने निश्कर्षमा आईआरआई पुग्यो । यसलाई जोगाउने र उपयोग गर्ने नीति आईआरआईको रह्यो ।

अमेरिकी आईपीएस

इण्डो-प्यासिफिक रणनीति अष्ट्रेलियादेखि जपानसम्मको सामुद्रिक बाटो र हिमालय क्षेत्रमा समेटेर आफ्नो वर्चश्व कायम गर्ने हो । त्यसैले नेपालमा जस्तै फिलिपिन्स,  इन्डोनेसिया र अमेरिका नजिकको मेक्सिकोमा युवा विद्रोह गराइयो ।  

चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाल यो रणनीतिको ठूलो हिस्सा बन्नसक्छ । त्यसैले उसको नजर नेपालको सत्तामा छ, जसले उसको इशारामा काम गर्न सकोस ।

अब युवाले यो बुझेर मुलुकको हितमा काम गर्नसक्नुपर्छ । नकि कुनै विशेष देशका लागि । भूराजनीतिक जटिलतामा नेपालको आफ्नै रणनीति र योजना बनाउन युवा सक्रिय हुनुपर्छ ।

अब पनि चुनावमार्फत बन्ने सरकार आफू अनुकुल हुनुपर्ने बुझाइमा अमेरिका रहेको छ । त्यसका लागि देशभर सर्वेक्षणहरु भइरहेका छन्, यदि अनुकुल नबने चुनाव नगराउने योजना पनि चुहिन थालेको छ ।