स्थानीय तहले ढुवानीमा कर लगाउन नपाउने निर्णय

काठमाडौं । अब एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को स्थानीय तह हुँदै जाँदा कुनै पनि प्रकारको ढुवानी कर लगाउन नपाइने भएको छ।

अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गर्दै यसलाई संविधान र प्रचलित कानुनको भावना विपरीत ठहर गरेको हो। यसअघि विभिन्न स्थानीय तहले यस्तो कर लगाउँदा व्यवसायी र ढुवानी क्षेत्रले गुनासो गर्दै आएका थिए।

बैठकले अहिले लाग्दै आएका यस्ता शुल्क तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई औपचारिक जानकारी पठाइने जनाइएको छ।