कोप–३१ : जलवायु कूटनीति बलियो बनाउने परराष्ट्रमन्त्री खनालको प्रतिबद्धता

टर्किए । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता र कूटनीतिमा नेपालको प्रभावकारी भूमिका स्थापित गर्न पूर्वतयारी, निरन्तर कूटनीतिक पहल र बहुपक्षीय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) का क्रममा मन्त्री खनालले जलवायु वार्ताको जटिलता र नेपालको कूटनीतिक तयारीका चुनौतीबारे आफ्नो अनुभव सुनाउँदै नेपालको प्राथमिकताका विषय अघि बढाउन दीर्घकालीन तयारी आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

उनका अनुसार कोप सम्मेलनको निर्णय प्रक्रिया सबै सहभागी राष्ट्रको सर्वसम्मतिमा आधारित हुन्छ । फरक–फरक राष्ट्रिय स्वार्थ र प्राथमिकता भएका मुलुकबीच साझा सहमति जुटाउनुपर्ने भएकाले जलवायु कूटनीति आफैँमा जटिल र चुनौतीपूर्ण छ ।

“हामीले खोजेका विषयलाई पूर्ण रूपमा स्थापित गर्न धेरै अगाडिदेखि तयारी र विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता आवश्यक रहेछ”, उनले भने ।

नेपालले पहिलोपटक पर्वतीय मुद्दालाई औपचारिक रूपमा केन्द्रमा राखेर कोपको कार्यसूचीमा समावेश गराउने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उनले कुनै एउटा मुलुकले प्रस्ताव गरेको विषयलाई औपचारिक वार्ता कार्यसूचीमा राख्न अन्तर्राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने बताए ।

१० वर्षको अभ्यासमा समेत कुनै देशले प्रस्ताव गरेको विषय तत्काल कोपको औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश भएको उदाहरण नरहेको उनको भनाइ थियो । नेपालको पर्वतीय एजेन्डा औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश हुन नसके पनि सम्मेलनको अध्यक्षताले परामर्श प्रक्रियामार्फत त्यससँग सम्बन्धित विषयलाई अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री खनालका अनुसार नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाएका १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको सीमा कायम राख्ने लक्ष्य, अनुदानमा आधारित तथा पूर्वानुमानयोग्य जलवायु वित्त र पर्वतीय क्षेत्रमा केन्द्रित अनुसन्धान एवं कार्ययोजनाका विषयमा सकारात्मक प्रगति देखिएको छ ।

त्यस्तै, पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको प्रभावबारे समर्पित अनुसन्धान तथा अध्ययन र पर्वतीय कार्य कार्यक्रम (माउन्टेन वर्क प्रोग्राम) स्थापना गर्ने विषय पनि छलफलमा अघि बढिरहेको उनले बताए ।

यस्तो कार्यक्रम स्थापना हुन सके पर्वतीय क्षेत्रका जलवायु जोखिम, अनुसन्धान, जलवायु वित्त र अनुकूलनका प्रयासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सहयोग पुग्ने मन्त्री खनालको विश्वास छ । नेपालले उठाउँदै आएको पर्वतीय मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा संस्थागत रूपमा स्थापित गर्न यसले महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।