कूटनीतिक भेटघाटमा नयाँ शैली: ‘लाइन संस्कृति’ अन्त्य गर्ने प्रयास

काठमाडौं । नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै कूटनीतिक अभ्यासमा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन देखिन थालेको छ। विगतमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू भेटका लागि लाइन लाग्ने दृश्य सामान्य जस्तै बनेको थियो। भारत, चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका शक्तिशाली देशका राजदूतहरू एकपछि अर्को गर्दै प्रधानमन्त्रीको निवास पुग्थे—शिष्टाचार भेट वा बधाईका नाममा।

यस्तो अभ्यासले कतिपयलाई नेपाल कुनै शक्तिशाली देशको प्रभावक्षेत्रजस्तो देखिएको अनुभूति पनि गराउँथ्यो। अझ रोचक पक्ष के भने, यस्ता भेटघाटबारे सम्बन्धित निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय लाई समेत अग्रिम जानकारी नदिइने, भेट सम्पन्न भएपछि मात्र जानकारी दिने प्रवृत्ति विकसित भइसकेको थियो।

तर, बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले यसमा फरक अभ्यास सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले व्यक्तिगत भेटको सट्टा सामूहिक भेटको अभ्यास सुरु गर्दै कूटनीतिक क्षेत्रमै नयाँ मानक स्थापना गर्ने संकेत दिएका छन्। उता शिशिर खनालले समेत सरकार गठनको केही समयपछि मात्र राजदूतहरूलाई शिष्टाचार भेटका लागि समय दिएका थिए, जुन अघिल्ला अभ्यासभन्दा फरक मानिएको छ।

‘सस्तो कूटनीति’ को आलोचना

नेपालमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासम्म विदेशी प्रतिनिधिसँग सहजै भेट्ने प्रवृत्तिलाई ‘सस्तो कूटनीति’ भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। विदेशी राजदूत, दातृ निकायका प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरू स्थानीय तहदेखि संघीय स्तरसम्मका नेतासँग सजिलै पहुँच राख्थे। कतिपय अवस्थामा त देशको आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिमै कूटनीतिक हस्तक्षेप भएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको थियो।

उदाहरणका लागि, होउ यान्छी २०७३/७४ तिर नेकपा एमाले र माओवादीबीचको एकता प्रयासमा सक्रिय देखिएकी थिइन्। त्यसैगरी अन्य देशका राजदूतहरू पनि विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने गरेका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्।

आचारसंहिता भए पनि कार्यान्वयन कमजोर

विदेशी कूटनीतिक गतिविधि नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न नेपालले विभिन्न समयमा आचारसंहिता ल्याएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन।

उपेन्द्र यादव परराष्ट्रमन्त्री हुँदा “कूटनीतिक आचारसंहिता २०६८” ल्याइएको थियो। त्यसपछि नारायणकाजी श्रेष्ठ ले उक्त आचारसंहितालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरेका थिए।

के थियो कूटनीतिक आचारसंहिता २०६८ मा?
- विदेशी पदाधिकारीसँग भेटघाटअघि सम्बन्धित मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय लाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने
- भेटमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने
- वर्षभर भएका भेटघाटको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने
- विदेश भ्रमण समकक्षीको निमन्त्रणामा मात्र गर्नुपर्ने
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायले विदेश भ्रमणअघि परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने

२०७७ को नयाँ आचारसंहिता

प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री हुँदा “कूटनीतिक आचारसंहिता २०७७” कार्यान्वयनमा ल्याइयो। यसमा थप कडाइका प्रावधानहरू राखिएका थिए:

- भेटअघि लिखित कार्यसूची तय गर्नुपर्ने
- वार्ता समकक्षी स्तरमै गर्नुपर्ने
- विषयगत मन्त्रालयको राय लिएर मात्र धारणा बनाउनुपर्ने
- सबै भेटघाटको अभिलेखीकरण अनिवार्य
- राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले पनि कूटनीतिक मर्यादा पालना गर्नुपर्ने

अबको अपेक्षा

विगतमा आचारसंहिताका प्रावधानहरू कागजमै सीमित भएको आलोचना भए पनि अहिलेको सरकारको नयाँ अभ्यासले कूटनीतिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र संस्थागत बनाउने संकेत दिएको छ।

अब चुनौती भनेको आचारसंहितालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, व्यक्तिगत पहुँचभन्दा संस्थागत प्रणालीलाई बलियो बनाउने, कूटनीतिक मर्यादालाई व्यवहारमा उतार्ने हो ।