सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित समानुपातिक उम्मेदवार-अब के हुन्छ ? (फैसला पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । राज्यलाई समावेशी बनाउनु र पिँधमा रहेका नागरिकलाई निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा पुर्‍याउनु नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उद्धेश्य हाे । त्यसैले २०६४ मा सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाटै समानुपातिक प्रणाली अपनाउन थालियो । अर्थात आर्थिकरुपले विपन्न, सामाजिक प्रभाव कम, पछाडि पारिएका वर्ग, किसान-मजदूरलाई पनि राज्यको केन्द्रमा पुर्‍याउन समानुपातिक प्रणाली अपनाइयो । 
संविधानमा के छ ? 
नेपालको संविधानले संघीय संसद र प्रदेशसभा गठनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ । संविधानको धारा ८४ ले २७५ प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने अनि ४० प्रतिशत अर्थात ११० जना पछाडि पारिएको वर्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानअनुपातमा राजनीतिक निर्णयको तहमा पुर्‍याउने परिकल्पना गरेकोछ । धारा १७६ ले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्वको उस्तै परिकल्पना गरेको छ ।

यसको मुख्य उद्देश्य धारा ४२ मा रहेको सामाजिक न्यायको हकलाई चरितार्थ बनाउन खोजिएको हे । जहाँ आर्थिक र सामाजिकरुपले पछाडि पारिएको वा परेका समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको ग्यारेन्टी गरिएको छ । संविधानकै अधिनमा रहि बनेको ऐनले पनि आदिवासी जनजाती, खस आर्य, थारु, दलित, मधेशी र मुस्लिमका लागि निश्चित प्रतिशत तोकिएको छ । महिला प्रतिनिधित्व बढाउन ३३ प्रतिशतलाई आधार मानिएको छ ।

संविधान वा कानूनले जे परिकल्पना गरेपनि व्यवहारमा प्रयोग भएको छैन । समावेशीकरणको यो ढाँचाले लक्षित वर्गको वास्तविक मुक्ति र प्रतिनिधित्वको भार वहन गर्न सकेको देखिदैन । मात्र संख्या पुर्‍याउने हिसावले समाजका प्रभावशाली व्यक्तिलाई नै समानुपातिकमा जोड्ने विकृति आज पनि कायमै छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ ले समावेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ। संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र संविधानमा समानुपातिक समावेशिताबारेमा गरिएका समस्त व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा के छ ? 
‘संविधानको शब्द, भाव र मर्म अनुरूप निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्नू/गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, धारा ३८(४), धारा ४०(१) र धारा ४२(१) हेर्दा समानुपातिक सहभागिता हकको रूपमा संविधानमा प्रत्याभूत भएकोबाट धारा ८४ (२) को व्याख्या गरिँदा हकको प्रधान्यतालाई समेत मनन गरिनुपर्ने हुन्छ ।'

समावेशिताको अर्थ नै समाजका अगुवाद्वारा निर्वाचित निकाय कब्जालाई रोक्नु रहेको अदालतको व्याख्या छ। ‘सम्बन्धित वर्गमा परे पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक-पटक मन्त्री, सांसद भइसकेका, उच्च आर्थिक र सामाजिक हैसियत बनाएका माथिल्लो तहका व्यक्ति नै राज्यका निर्वाचित निकायमा पुग्दा समावेशी राज्य संरचनाको स्थापना गर्ने संविधानको प्रमुख उद्देश्य नै परास्त हुन जाने सम्भावना रहन्छ ।' अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ । 
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि विद्यमान कानुनमै थप परिमार्जन गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले भनेको छ- ‘ऐनमा संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानुपातिक समावेशीताको हकअनुरूप थप परिमार्जन आवश्यक हुँदा आगामी आवधिक निर्वाचन पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ समेत विभिन्न तहका निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा संविधानको शब्द, भाव र मर्मअनुरूप आवश्यक पुनरवलोकन गर्नू गराउनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’ 
अदालतले भनेको छ- 'समावेशिताले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिबाट पछाडि परेका व्यक्तिहरूलाई राज्यका निकायमा सहभागी गराउने उद्देश्य राख्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मूल उद्देश्य पनि निर्वाचन प्रणालीमार्फत प्राप्त हुने राज्य सत्ताको सञ्चालनलाई सामाजिक अगुवाको कब्जाबाट छुटुयाई पछाडि परेका नागरिकमा पुर्‍याउने हो।' 
त्यसैले अहिले सर्वोच्चको आदेशको पनि अपहेलना भएको छ । सरकारले पनि कानून संशोधन गर्न सकेको छैन । के राजनीतिक दलहरु समानुपातिकको भावना किन बुझ्दैनन् ? किन समानुपातिकलाई व्यापार जस्तो बनाउँछन् ? प्रश्न नागरिकले उठाइरहेकै छन् ।