विसं २०८२ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा साधारण वर्ष रहेन। वर्षको सुरुआतमै शासन प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको संकेत देखिन थालिएको थियो। भ्रष्टाचारप्रति असन्तुष्टि, शासकप्रति निराशा र प्रणालीप्रतिको अविश्वास क्रमशः चुलिँदै गयो। अन्ततः भदौ २३ र २४ का घटनाले त्यो असन्तुष्टि विस्फोटका रूपमा प्रकट गर्यो।
ती दिनहरू केवल विरोधका दिन मात्र थिएनन्, बरु दशकौँदेखि थामिएको आक्रोशको उद्गार थिए। सुरक्षा निकायसँगको झडपपछि देखिएको विध्वंसले देशलाई असामान्य अवस्थातर्फ धकेल्यो। नेपालले त्यस्तो व्यापक क्षति र अस्थिरता यसअघि कमै भोगेको थियो।
तर, संकटको त्यो घडीमा राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपमा ढलेन। राजनीतिक र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत स्थिति सम्हाल्ने प्रयास गरियो। नयाँ नेतृत्वको उदय, अन्तरिम व्यवस्थापन र छिटो निर्वाचनमार्फत देशलाई पुनः स्थिरताको बाटोमा ल्याउने प्रयास सफलजस्तै देखियो।
निर्वाचन परिणामले जनमतको स्पष्ट सन्देश दियो—पुरानो राजनीतिक ढाँचाबाट जनता दिक्क भइसकेका छन्। नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पिने निर्णय केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया मात्र थिएन, त्यो परिवर्तनको चाहनाको औपचारिक अभिव्यक्ति थियो। संसद् र सरकारमा देखिएको युवा उपस्थिति त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो।
तर परिवर्तनको सुरुआत मात्र पर्याप्त हुँदैन। इतिहासले बारम्बार देखाएको छ—जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने परिवर्तन आफैँमा अस्थायी हुन्छ। त्यसैले २०८२ ले दिएको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो कि जनआक्रोशलाई सम्बोधन नगरे फेरि त्यही चक्र दोहोरिन सक्छ।
अब सुरु भएको २०८३ वर्ष केवल पात्रो फेरिएको संकेत होइन, प्रवृत्ति परिवर्तनको अवसर हो। आज सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू हिजोका प्रश्नकर्ताहरू नै हुन्। त्यसैले उनीहरूको जिम्मेवारी अझ ठूलो छ। जनताले अब भाषण होइन, परिणाम चाहन्छन्।
सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अब नारामा सीमित रहने विषय होइनन्। ती व्यवहारमा देखिनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा सुधार ल्याउनु सरकारको प्राथमिकता बन्नैपर्छ। नागरिकको अपेक्षा अत्यधिक जटिल छैन—उनीहरूलाई न्यूनतम सेवा, न्यायपूर्ण व्यवहार र भविष्यप्रति विश्वास चाहिएको छ।
त्यसैगरी, राजनीतिक संस्कारमा सुधार अपरिहार्य छ। संवाद, सहकार्य र विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखिनुपर्छ। शक्तिशाली जनमत पाएको वर्तमान नेतृत्वले संयम गुमायो भने त्यो अवसर नै जोखिममा बदलिन सक्छ।
२०८२ आक्रोश र उथलपुथलको वर्ष रह्यो भने २०८३ त्यसको उत्तर दिने वर्ष बन्नुपर्छ। यो वर्ष आशा मात्र होइन, कार्यान्वयनको वर्ष बन्नुपर्ने समय हो।
यदि शासन प्रणालीले विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्यो भने यो परिवर्तन ऐतिहासिक उपलब्धिमा परिणत हुनेछ। अन्यथा, फेरि अर्को असन्तुष्टि, अर्को विद्रोह र अर्को अस्थिरता टाढा रहने छैन।
नयाँ वर्षले देशलाई स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने अवसर दिएको छ। अब प्रश्न एउटै छ—के हामी यस अवसरलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ?