काठमाडौं । सरकारले विभिन्न कानुनी, संस्थागत तथा नियुक्तिसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै समग्र प्रशासनिक सुधारको संकेत दिएको छ। पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच प्रमुख निर्णय गर्दै लामो समयदेखि रिक्त रहेको धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र भुवनकुमार दाहाल सदस्य रहेका छन्।
यस निर्णयले लामो समयदेखि रिक्त रहेको अध्यक्ष पद पूर्ति हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले पूँजीबजारमा स्थायित्व ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
यसैबीच, सरकारले तीन महत्वपूर्ण कानुन संशोधनसम्बन्धी विधेयकहरू संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। संशोधन प्रस्तावमा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा मतदाता नामावली ऐन, २०७३ समावेश छन्।
यी संशोधनहरूले आगामी निर्वाचन प्रणाली, मतदाता व्यवस्थापन तथा सुरक्षा संरचनामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति पुनर्गठन गर्दै अध्यक्षमा डिल्लीराज आचार्य लाई नियुक्त गरिएको छ। सदस्यमा नवराज सिम्खडा र रोशनबहादुर शाक्य मनोनयन भएका छन्।