नेपालमा जापानकाे लगानी र भूराजनीति प्रभाव

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोगी ठानिएको जापान, एसियाका लागि अमेरिकी नीति कार्यान्वयन गर्ने मुलुकका रुपमा लिइन्छ । जापानलाई दक्षिण कोरियाले पनि साथ दिने गरेको छ । अर्थात अमेरिकी रणनीतिका लागि एसियामा जापान र दक्षिण कोरियाले काम गर्ने गर्छन ।

नेपालमा भू–राजनीतिकको बाछिटा परिरहँदा जापानले विशेष चासो देखाउने गरेको छ । जापानीको चासो शान्तखालको हुने गरेको छ । भारत, चीन र अमेरिकाले काठमाडौंलाई सिधा हेरिरहँदा टोकियो पनि चनाखो भएको कुटनीतिज्ञहरुको बुझाइछ । इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको मुख्य हिस्सेदार जापानले नेपाललाई यही रणनीतिमा सामेल गराउन चाहेको छ कि छैन, यो प्रश्न उठेको छ ।

अष्ट्रेलियादेखि जापानसम्मको महासागरको आसपास पर्ने भूभागलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको क्षेत्र मानिन्छ । अहिले यसलाई विस्तार गर्दै हिमालय क्षेत्र पनि जोडिएकोछ । हो, अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिबारे हामी कुरा गर्दैछौं । यो रणनीतिको प्रमुख साझेदार हो, जापान । जापानले खुला र स्वतन्त्र इन्डो प्यासिफिकसँग साझेदारी गर्ने जुनसुकै देशसँग सहकार्य गर्ने घोषणा नै गरेको छ ।

इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको सुत्राधार जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आबेलाई मानिन्छ । निष्पक्ष अर्थव्यवस्था र हिन्द, प्रशान्त महासागरमा सम्पर्क सञ्जाल लगायतको सुनिश्चिततामा जोड दिएको टोकियोले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेको इन्डो प्यासिफिक ओसियन इनिशिएटिभ्सलाई पनि स्वागत गर्दै दक्षिण एसियालाई आफ्नो रणनीतिमा सामेल गराउन चाहेको थियो ।

पाँच वर्षको दौरानमा आफ्नो विदेशमन्त्री योको कामिकावालाई जापानले श्रीलंका हुँदै नेपाल पठायो । हुनत विदेशमन्त्री कामिकावा माडागास्कर, आइभोरी कोस्ट, नाइजेरिया, फ्रान्सको पनि भ्रमण गर्दै दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंका हुँदै नेपाल आइपुगिन । नेपालमा चिनियाँ प्रभाव कम परोस भन्ने चाहेको अमेरिकी लाइनमा जापान र इन्डो प्यासिफिक रणनीति उभिएको छ । अर्थात जापान पनि आफूले धेरै सहयोग गरेको नेपाल यो रणनीतिमा सामेल भएको हेर्न चाहन्छ ।

एक वर्षअघि सन् २०२३ को मार्चमा जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले भारतको भ्रमण गर्दैगर्दा दक्षिण एसियाको स्थिरताका लागि योगदान गर्ने बताएका थिए । उनले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित कैयौं उत्कृष्ट कम्पनी जापानमा रहेको भन्दै तिनलाई दक्षिण एसियामा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने धारणा राखेका थिए ।

कामिकावाको यो भ्रमणको पाँच वर्षअघि सन् २०१९ मा तत्कालीन जापानी विदेशमन्त्र टिरो कोनोले दक्षिण एसिया र चीनको विचमा रहेको नेपालको दिगो विकास यो क्षेत्रको शान्ति र स्थिरताका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताएका थिए । नेपालको शान्ति र स्थिरताका लागि जापानले अर्बौं रुपैयाँ खर्चिने गरेको छ ।
नेपालमा जापानको लगानी
सन् १९६९ देखि २०१४ सम्म जापानले नेपालमा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय वैदेशिक सहायता अन्तर्गत एवं सहायता रकम ७९ अर्ब २ करोड ६० लाख र प्राविधि सहायता रकम ६७ अर्ब ३७ करोड ७० लाख उपलब्ध गराएको थियो । त्यसबाहेक आदान सहायता रकम १ खर्ब ९७ अर्ब ९१ करोड ९८ लाख ९८ हजार ५ सय रुपैयाँ जापानले दिएको थियो ।

२०७२ सालको भूकम्पबाट क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माणका लागि पनि जापानले २६ अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई दियो । त्यसबाहेक जापानले नेपालमा कुलेखानी जलविद्युत आयोजना, कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग जस्ता परियोजनाको निर्माणमा सहयोग गरेको थियो भने तनहुँ हाइड्रो पावर निर्माणका लागि १४ अर्ब जापानी येन सहुलियत ऋण दिएको थियो ।

त्यसबाहेक बीपी राजमार्गको निर्माणदेखि पछिल्लो समय राजधानी काठमाडौंको प्रवेश बिन्दु नागढुङ्गा नजिकै सुरुङमार्ग निर्माणजस्ता परियोजनामा जापानले सहयोग गरेको छ । सन् २०२२ मा जाइकामार्फत १८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ सहयोग जापानले दिएको आँकडा छ ।

चीनले प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव कायम गर्न चाहिरहेको र उसको महत्वकांक्षी योजना वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स बीआरआई नेपालमा कार्यान्वयन गर्न दबाब बढाइरहेका बेला जापानी विदेशमन्त्रीको भ्रमण चासोका साथ हेरिएको छ । उ अमेरिकी रणनीतिमा नेपाललाई फकाउन चाहेको कतिपय कुटनीतिज्ञहरु बताउँछन् ।