कांग्रेस विवाद : सहमति न्यून, विभाजनतर्फ उन्मुख

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन मंगलबार पनि तीव्र राजनीतिक तनावबीच जारी रह्यो । पार्टीभित्र लामो समयदेखि दबिएको नेतृत्व विवाद, विधानको व्याख्या र भावी दिशा तय गर्ने विषयले दिनभर कांग्रेसलाई झन् गहिरो संकटतर्फ धकेलेको देखियो ।

महाधिवेशनस्थल भृकुटीमण्डपमा बन्द सत्र चलिरहँदा बाहिर भने संस्थापन र विशेष महाधिवेशन पक्षबीच सहमतिको खोजीमा दिनभर छलफल भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष ननिस्कँदा ‘कांग्रेस के फुट्छ ?’ भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर बनेको छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले पार्टी विधानअनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिको मागमा आयोजना गरिएको यो महाधिवेशन पूर्णरूपमा वैधानिक रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूको तर्क छ—पार्टीका सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि नै भएकाले यहाँबाट हुने निर्णयलाई नेतृत्वले स्वीकार गर्नैपर्छ । यही आधारमा सभापति शेरबहादुर देउवाले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने वा कम्तिमा आगामी आमनिर्वाचनमा सभापतिको हैसियतमा उम्मेदवार नबन्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने माग दोहोर्याइएको थियो ।

महाधिवेशनकै क्रममा महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले साँझ बन्द सत्रमा सम्बोधन गर्दै पार्टीलाई नेतृत्व–केन्द्रित राजनीति भन्दा नीति, पद्धति र सामूहिक निर्णयतर्फ लैजानुपर्ने धारणा राखे । उनीहरूले कांग्रेस कमजोर हुँदै जानुको मुख्य कारण आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु र निर्णय प्रक्रियामा सीमित व्यक्तिको प्रभाव बढ्नु भएको उल्लेख गरे । विशेष महाधिवेशन कुनै विद्रोह नभई पार्टीलाई जोगाउने अन्तिम प्रयास भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

यता संस्थापन पक्ष भने विशेष महाधिवेशनले केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गर्ने वा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार नराख्ने अडानमै कायम देखियो । देउवा पक्षका नेताहरूले विधानको आफ्नै व्याख्या प्रस्तुत गर्दै विशेष महाधिवेशनलाई सुझावात्मक निकायका रूपमा मात्र लिनुपर्ने तर्क अघि सारे । यही विषयमा दिनभर छलफलमा सक्रिय देखिएका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी नटुटोस् भन्ने चिन्ताका साथ विभिन्न पक्षसँग संवाद गरे पनि सहमतिको साझा बिन्दु निकाल्न सकेनन् ।

आज साँझ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा संस्थापन पक्षको बैठक बोलाइएको थियो । बैठकमा विशेष महाधिवेशनबाट आएका निर्णय, त्यसको वैधानिकता र पार्टीले अब लिने राजनीतिक तथा कानुनी कदमबारे छलफल भएको बताइन्छ । संस्थापन पक्ष विशेष महाधिवेशनका निर्णयलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्दा पार्टीको संरचना र वैधानिकता संकटमा पर्न सक्ने निष्कर्षमा पुग्दै गएको संकेत देखिएको छ ।

विशेष महाधिवेशनमा चौधौँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू नै सहभागी छन् । करिब ४ हजार ६ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि मतदाताका रूपमा कायम गरिएका छन् भने उपस्थिति अपेक्षाभन्दा कम भए पनि महाधिवेशनका निर्णयलाई कमजोर बनाउने स्तरको भने नभएको विशेष महाधिवेशन पक्षको दाबी छ । चुनावी प्रक्रिया अनुसार उम्मेदवारी दर्ता, मतदान र मतगणनाको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ । यही प्रक्रियाबाट नयाँ नेतृत्व र कार्यसमिति चयन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

तर यही बिन्दुमा कांग्रेसभित्रको विवाद सबैभन्दा चर्किएको छ । यदि विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भयो र संस्थापन पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्‍यो भने पार्टी कानुनी र राजनीतिक रूपमा दुई धारमा विभाजित हुन सक्ने खतरा देखिएको छ । अर्कोतर्फ, महाधिवेशनको निर्णयलाई स्वीकार नगरे कांग्रेसभित्र असन्तुष्ट पक्ष अलग बाटोमा जान सक्ने संकेत पनि स्पष्ट देखिन थालेको छ ।

आजका घटनाक्रमले एउटा कुरा भने प्रष्ट पारेको छ—नेपाली कांग्रेस अब साधारण असहमतिको चरणमा छैन । नेतृत्व, वैधानिकता र विश्वासको संकट एकैसाथ जुधिरहेका छन् । सहमतिको ढोका अझै बन्द भइसकेको छैन तर समय निकै सीमित हुँदै गएको छ । भोलि हुने मतदान, त्यसपछि आउने निर्णय र त्यसप्रति नेतृत्वको प्रतिक्रिया नै कांग्रेस एकतामा रहने कि ऐतिहासिक विभाजनतर्फ जाने भन्ने निर्णायक मोड बन्नेछ ।

विशेष महाधिवेशन कांग्रेसलाई सुधार्ने अवसर बन्छ कि फुटको आधार, त्यो अब केही घण्टा र केही निर्णयमा निर्भर देखिएको छ ।