कांग्रेस : निर्वाचन आयोगको आधिकारिकताले कसरी बदलियो शक्ति सन्तुलन ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिएसँगै कांग्रेसको शक्ति सन्तुलन मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ ।

आयोगको निर्णयपछि आधिकारिक सभापति गगन थापाले सार्वजनिक रूपमा दिएको वक्तव्य, शेरबहादुर देउवा पक्षको तीव्र असहमति, र दिनभर निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षसँग गरेको छलफलले कांग्रेसलाई थप नयाँ मोड दिएको हो । 

निर्वाचन आयोगको निर्णय र त्यसका आधार 

निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापाको नेतृत्वलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिएपछि पार्टीभित्र लामो समयदेखि चलिरहेको नेतृत्व विवाद औपचारिक रूपमा एक पक्षमा ढल्किएको देखिन्छ । आयोगको निर्णयसँगै पार्टीको अद्यावधिक विवरण, केन्द्रीय समितिको वैधता तथा आगामी निर्वाचनसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा गगन थापा नेतृत्व निर्णायक स्थानमा पुगेको छ ।

निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्व समूहलाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक पक्षका रूपमा मान्यता दिन निर्णय गर्दा मुख्य रूपमा तलका तीन आधारलाई आधार मानेको छ :

विशेष महाधिवेशन आयोजना विधान सम्मत् 
नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार पार्टीको ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्न पाउने र त्यसपछि महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा आयोजना गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको देखिएको त्यसै आधारमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको आयोगले ठानेको थियो।

महाधिवेशन प्रतिनिधि सर्वोच्च निर्णयकर्ता हुन् 
आयोगले विधानअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि नै पार्टीको सर्वोच्च निकाय हुँदाहुँदै त्यहाँबाट पारित निर्णयहरू पार्टीका आधिकारिक निर्णय मानिने व्यवस्थालाई पनि मान्यता दिएको छ।

बिमति नदेखिएको अवस्था 
आयोगले विशेष महाधिवेशनको माग र आयोजना प्रक्रिया सम्बन्धमा कुनै विधिक विमति नभएको देखिएकोले उक्त महाधिवेशन सम्पन्न र वैधानिक भएको निष्कर्ष छ।

हस्ताक्षर र दस्तावेजको भूमिका

गगन थापा पक्षले आयोगमा बुझाएको २,६५२ प्रतिनिधिको हस्ताक्षरले विशेष महाधिवेशनका लागि प्रमाणपत्र स्वरूप पेश गरिएको थियो, जसले पार्टी विधानअनुसार आवश्यक संख्या पुगेको दाबी गरेको थियो र सोही आधारमा

कांग्रेस सभापति गगन थापाको सन्देश

आधिकारिकता पाएपछि सभापति गगन थापाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । उनले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै व्यक्तिगत असन्तुष्टि भन्दा संगठन र देशको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

थापाको वक्तव्यमा कानुनी वैधता, आन्तरिक सुधार र पुस्तान्तरणको सन्देश स्पष्ट देखिन्छ । उनले कांग्रेसलाई पुरानो गुटगत राजनीतिबाट मुक्त गरेर आधुनिक र उत्तरदायी राजनीतिक दलको रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् ।

देउवा पक्षको असहमति र प्रतिवाद

उता, शेरबहादुर देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । देउवा पक्षका नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै आयोगले एकतर्फी निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले कानूनी र सडक प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यसैबीच देउवा समूहले आफू निकट केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सभापतिहरुको बैठक बोलाएको छ । 

निर्वाचन आयोगमा दिनभर चलेको छलफल

आधिकारिकताका निर्णय सुनाउनुअघि आयोगले दुबै पक्षसँग अलग अलग छलफल गरेको थियो । आयोगले कानुनी प्रक्रिया र दलसम्बन्धी ऐनको दायराभित्र रहेर समस्या समाधान खोजिने भन्दै दुवै पक्षलाई भनेको थियो ।

छलफलमा पार्टीको आधिकारिकता, दस्तावेज अद्यावधिक, चिन्ह र आगामी निर्वाचनको तयारी जस्ता विषय मुख्य रूपमा उठेका थिए ।

कानुनले दिएको जित, राजनीतिले बाँकी राखेको प्रश्न

निर्वाचन आयोगको आधिकारिकताले गगन थापालाई कानुनी रूपमा बलियो बनाएको छ । पार्टी कार्यालय, चुनाव चिन्ह तथा झण्डा पाउँदै दस्तावेज अद्यावधिक गर्नु र संगठन चलाउनु अहिले उनको नेतृत्वका ठोस शक्ति बनेका छन् । तर, देउवा पक्षको असहमति, कानुनी चुनौती र कार्यकर्ता तहको असन्तोषले यो जित पूर्ण राजनीतिक स्थायित्वमा रूपान्तरण भइसकेको छैन ।

यो विवाद  ‘कांग्रेस कसरी एकताबद्ध हुन्छ ?’ भन्ने गहिरो राजनीतिक बहसमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । थापाको नेतृत्व समावेशी र संवादमुखी बन्न सक्छ कि आक्रामक शक्ति प्रयोगमै सीमित हुन्छ भन्ने कुराले कांग्रेसको आगामी यात्रा तय गर्नेछ ।

आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा कांग्रेसभित्रको यो द्वन्द्व दीर्घकालीन क्षतिसमेत बन्न सक्ने जोखिम छ । तर, समयमै राजनीतिक परिपक्वता देखाउन सके यही संकट पार्टी पुनर्संरचनाको अवसर बन्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन ।