धानको उत्पादन घट्ने अनुमान, खाद्य सुरक्षामा चुनौती

२ महिना अगाडि
धानको उत्पादन घट्ने अनुमान, खाद्य सुरक्षामा चुनौती

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा देशभर धानको कुल उत्पादन ५५ लाख ५ हजार १२६ मेट्रिकटनमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.२० प्रतिशतले कम हो।

मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष धान खेती हुने कुल क्षेत्रफल र प्रतिहेक्टर उत्पादन दुवै घटेका छन्, जसका कारण समग्र उत्पादनमा गिरावट आएको हो। गत वर्षको तुलनामा करिब एक लाख मेट्रिकटनभन्दा बढी धान कम उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यस वर्षको उत्पादन घट्नुको प्रमुख कारण मधेश प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा परेको लामो खडेरी हो। समयमै मनसुन नपर्दा रोपाइँ प्रभावित भएको र कतिपय ठाउँमा रोपिएको धानसमेत सुक्न पुगेको थियो।

विशेषगरी धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा लगायतका जिल्लामा सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा किसानले ठूलो क्षति बेहोरेका छन्।

धान उत्पादन घट्नुको अर्को प्रमुख कारण युवा जनशक्तिको तीव्र पलायन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा युवा विदेशिएपछि गाउँमा खेती गर्ने जनशक्ति अभाव भएको छ।

यसको प्रत्यक्ष असर स्वरूप धेरै स्थानमा खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहने क्रम बढ्दो छ। श्रमिक अभाव, बढ्दो उत्पादन लागत र मल–बीउको महँगो मूल्यले किसान खेतीप्रति निरुत्साहित हुँदै गएका छन्।

शहरीकरण र अव्यवस्थित बसोबास विस्तारका कारण उपत्यका तथा तराईका उर्वर खेतहरू धमाधम प्लटिङ र औद्योगिक क्षेत्रमा रूपान्तरण हुँदै गएका छन्। यसले दीर्घकालीन रूपमा खाद्यान्न उत्पादन घटाउने खतरा बढाएको विज्ञहरूको भनाइ छ।

कृषिविद्हरूका अनुसार कृषि योग्य जमिन संरक्षण गर्न कडा नीति नल्याए भविष्यमा नेपाल खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्दै जाने जोखिम छ।

धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली भएकाले उत्पादन घट्दा देशको खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौती सिर्जना हुने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।

उत्पादन घटेमा हुने समस्या  :

चामलको मूल्य बढ्ने

आयातमा निर्भरता बढ्ने

गरिब तथा मध्यम वर्गको जीवनयापन महँगिने

कृषकको आम्दानी घट्ने

जस्ता समस्या देखिने सम्भावना उच्च छ।

किसानको आम्दानी घट्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर हुने

धान उत्पादनमा गिरावट आएपछि किसानको नगद आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने छ। ग्रामीण भेगको अर्थतन्त्र मुख्यतः कृषिमा आधारित भएकाले उत्पादन घट्दा स्थानीय बजार, रोजगारी र उपभोगसमेत सुस्ताउने खतरा बढेको छ।

सरकारले लिनुपर्ने तत्काल कदम

सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार

मौसमअनुकूल बिउ विकास

मल–बीउ सहज आपूर्ति

युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम

कृषियोग्य जमिन संरक्षण नीति कडाइ