३५ वर्षपछि नयाँ राजनीतिक मोडमा बंगलादेश

ढाका । बंगलादेशमा फेब्रुअरी १२ मा हुन लागेको संसदीय निर्वाचनलाई देशको इतिहासमै सबैभन्दा निर्णायक र विवादास्पद चुनावका रूपमा हेरिएको छ । तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म शेख हसिना र खालिदा जियाले पालैपालो सत्ता सम्हालेको बंगलादेश अब ती दुवै नेताविनै नयाँ राजनीतिक दिशातर्फ अघि बढ्न खोजिरहेको छ । सन् १९९१ देखि २०२४ सम्म बंगलादेशको राजनीति यी दुई नेताको प्रतिस्पर्धा, टकराव र ध्रुवीकरणमा सीमित रहँदै आएको थियो । यही कारण अहिलेको निर्वाचनलाई ‘युगान्तकारी परिवर्तन’को रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

यो निर्वाचन अचानक सम्भव भएको होइन । सन् २०२४ मा सरकारी रोजगारीको कोटा प्रणाली र राजनीतिक दमनविरुद्ध सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन क्रमशः व्यापक जनआन्दोलनमा रूपान्तरित भयो । आन्दोलनको दमनका क्रममा दर्जनौँको ज्यान गएको, हजारौँ घाइते भएको र मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको आरोप लागेपछि शेख हसिनाको सरकार गम्भीर दबाबमा पर्‍यो । अन्ततः हसिना भारत भाग्नु पर्‍यो, उनको सत्ता पतन भयो। त्यसपछि देश राजनीतिक संक्रमणमा फस्यो, जसका कारण लामो समयसम्म चुनावको मिति घोषणा हुन सकेन ।

राजनीतिक अस्थिरता, हिंसाको डर, प्रशासनिक पुनर्संरचना र विश्वसनीय निर्वाचनको वातावरण तयार नभएकाले झण्डै छ महिना चुनाव टर्दै गयो । यही संक्रमणकालमा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी देशलाई हिंसाबाट बाहिर निकाल्दै निष्पक्ष चुनाव गराउनु थियो, तर प्रमुख दलहरूको अविश्वास र सडक राजनीतिले प्रक्रिया ढिलो बनायो ।

यस निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो विवाद अवामी लिगको प्रतिबन्ध हो । निर्वाचन आयोगले २०२४ को आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसामा अवामी लिगको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको ठहर गर्दै उक्त दललाई चुनावमा सहभागी हुन नदिने निर्णय गर्‍यो । सत्ता राजनीतिमा दशकौँसम्म वर्चस्व जमाएको दल मैदान बाहिरिँदा चुनावी प्रतिस्पर्धाको स्वरूप नै फेरिएको छ ।

अवामी लिग बाहिरिएपछि मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) देखिएको छ । खालिदा जियाको निधनपछि नेतृत्व संरचनामा फेरबदल भए पनि बीएनपीले आफूलाई लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको प्रतिनिधि शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । बीएनपीसँगै जमात–ए–इस्लामीसँग निकट रहेका केही इस्लामवादी दल, जातीय तथा क्षेत्रीय आधार भएका साना दलहरू, र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि चुनावी मैदानमा छन् । यसले संसद् विगतको जस्तो दुईदलीय नभई बहुदलीय र टुक्रिएको हुन सक्ने सम्भावना बढाएको छ ।

यस निर्वाचनको अर्को संवेदनशील पक्ष अल्पसंख्यक समुदायको अवस्था हो । हिन्दू, बौद्ध, ख्रीष्टियन र जातीय अल्पसंख्यक समुदायहरू विगतका चुनावमा राजनीतिक हिंसा र डरको शिकार बन्दै आएका थिए । विशेष गरी अवामी लिग कमजोर हुँदा वा सत्ता बाहिरिँदा हिन्दू समुदायमाथि आक्रमण बढ्ने गरेको इतिहास छ । अहिलेको संक्रमणकालमा पनि अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षा, प्रतिनिधित्व र राजनीतिक स्थायित्वप्रति आशङ्कित छन् । अन्तरिम सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने दाबी गरे पनि जमिनस्तरमा डर पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन ।
भूराजनीतिक चपेटा 
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो निर्वाचन अमेरिकाका लागि पनि चासोको विषय बनेको छ । अमेरिका लामो समयदेखि बंगलादेशमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सहभागीमूलक निर्वाचनको माग गर्दै आएको छ । शेख हसिनाको कार्यकालमा लोकतान्त्रिक अवमूल्यन, मानवअधिकार उल्लङ्घन र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि दबाब परेको भन्दै वाशिङ्टन असन्तुष्ट थियो । अहिलेको निर्वाचनमार्फत अमेरिका बंगलादेशमा लोकतान्त्रिक पुनर्स्थापना र सन्तुलित विदेश नीति चाहिरहेको देखिन्छ । यही कारण अमेरिकाले निर्वाचन प्रक्रियामा निगरानी, कूटनीतिक दबाब र चेतावनीलाई निरन्तरता दिएको छ ।

भूराजनीतिक दृष्टिले पनि बंगलादेश निर्णायक मोडमा उभिएको छ । हसिनाको पतनपछि भारतसँग सम्बन्ध चिसिएको छ भने पाकिस्तानसँग कूटनीतिक संवाद बढेको छ । चीनसँगको आर्थिक र रणनीतिक सहकार्य अझ मजबुत हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार कुन दिशामा झुक्छ भन्ने कुराले दक्षिण एसियाको शक्ति सन्तुलनमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । भारत आफ्नो परम्परागत प्रभाव कमजोर हुने चिन्तामा छ भने चीन अवसर खोजिरहेको छ ।

समग्रमा, फेब्रुअरी १२ को निर्वाचन बंगलादेशका लागि केवल सरकार गठनको प्रक्रिया होइन, लोकतन्त्र, सामाजिक समावेशिता, अल्पसंख्यक सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्ने ऐतिहासिक क्षण हो । यो चुनावले बंगलादेश स्थायित्वतर्फ अघि बढ्छ कि फेरि नयाँ संकटतर्फ धकेलिन्छ भन्ने कुरा केवल मतपेटिकाबाट होइन, चुनावपछिको राजनीतिक सहमतिबाट तय हुनेछ ।