‘ग्रे लिष्ट’लाई सुधारका लागि अवसरकारुपमा लिनुपर्छ : गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले नेपाल अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय निगरानी निकाय फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्सको ‘ग्रे लिष्ट’ मा पर्नु चुनौतीपूर्ण अवस्था भए पनि यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण संयन्त्र सुधार्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम तथा सुपरिवेक्षण विभागद्वारा आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादलाई वित्तीय सहयोगसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले अब प्रतिक्रियात्मक होइन, पूर्वतयारीसहितको प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“यसले हामीलाई आन्तरिक संयन्त्र सुदृढ, पारदर्शी र विश्वव्यापी मापदण्डअनुसार बनाउनुपर्ने पाठ सिकाएको छ,” गभर्नर पौडेलले भने, “यो चुनौती मात्र होइन, संरचनागत सुधार गर्ने अवसर पनि हो।”

गभर्नर पौडेलले पछिल्ला वर्षहरूमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर वित्तीय अपराध गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख गरे । डिजिटल कारोबारको विस्तारसँगै अनलाइन ठगी, अवैध रकम स्थानान्तरण, छद्म कम्पनीमार्फत रकम घुमाउने जस्ता गतिविधि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनको भनाइ थियो ।

“भोली समस्या परेपछि गरौँला भनेर वा घटना भएपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिने ढंगले अब हुँदैन,” उनले भने, “सुपरिवेक्षण संयन्त्रलाई थप स्रोतसाधन, दक्ष जनशक्ति र प्रविधियुक्त बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ।”

गभर्नर पौडेलले कानुनी छिद्र प्रयोग गरी वित्तीय अपचलन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। कानुनको अक्षरभन्दा भावनालाई केन्द्रमा राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नियामक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादलाई वित्तीय सहयोग जस्ता गतिविधिले केवल वित्तीय प्रणाली मात्र प्रभावित गर्दैनन्, यसले मुलुकको सामाजिक र आर्थिक संरचनामै असर पार्छ। “स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारमा खर्च हुनुपर्ने स्रोत यस्ता अवैध गतिविधि रोक्न प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुखद हो,” उनले भने, “यसले सामाजिक र वर्गीय विभेद झन् गहिर्याउन सक्छ।”

फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्सले कुनै देशलाई ‘ग्रे लिष्ट’मा राख्दा त्यस देशको वित्तीय प्रणालीमा निगरानी बढाइन्छ। यसले अन्तरराष्ट्रिय कारोबार, वैदेशिक लगानी, बैंकिङ सम्बन्ध र ऋण व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।

गभर्नर पौडेलले यस्तो अवस्थामा नेपालले कानुनी, संस्थागत र प्रविधिगत सुधारमार्फत विश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनका अनुसार वित्तीय पारदर्शिता, ग्राहक पहिचान प्रणाली, शंकास्पद कारोबारको अनुगमन र प्रभावकारी कारबाही प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउनुपर्छ।

बिहीबारसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा नेपालसहित भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र मङ्गोलियाका केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू सहभागी छन्। सम्मेलनमा क्षेत्रीय अनुभव आदानप्रदान, नियामक चुनौती, नयाँ प्रविधिको प्रयोग र सीमा–पार वित्तीय अपराध नियन्त्रणका उपायबारे छलफल भइरहेको छ।

गभर्नर पौडेलले सीमा नमान्ने वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। “वित्तीय प्रणाली जति खुला हुँदै गएको छ, जोखिम पनि त्यति नै जटिल बन्दै गएको छ,” उनले भने, “त्यसैले समन्वित र मापदण्डअनुसारको प्रणाली विकास आजको आवश्यकता हो।”