पशुपतिनाथ–वैद्यनाथधाम एक्सप्रेस वे प्रस्ताव

काठमाडौं । भारतको बिहार राज्य सरकारले नेपालको पशुपतिनाथ मन्दिर लाई झारखण्डस्थित बाबा वैद्यनाथधाम सँग सडक सञ्जालमार्फत जोड्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। प्रस्तावित चार लेनको एक्सप्रेस वे करिब २५० किलोमिटर लामो हुने र यसका लागि ८२ अर्ब ६० करोड भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गरिएको छ।

बिहारका सडकमन्त्री दिलीपकुमार जैसवालले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को बजेट भाषणमार्फत यो योजना सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रस्तावअनुसार सडक नेपालसँग सीमा जोडिएको बिहारको भीमनगर क्षेत्र हुँदै झारखण्डको देवघरसम्म विस्तार हुनेछ।

देवघरस्थित वैद्यनाथधाम भगवान् शिवका १२ ज्योतिर्लिंगमध्ये एक मानिन्छ। हिन्दू आस्थामा यी ज्योतिर्लिंगहरू अत्यन्त पवित्र स्थलका रूपमा पूजिन्छन्, जसको शिरमा पशुपतिनाथ रहेको विश्वास गरिन्छ। यस कारण पशुपतिनाथ र वैद्यनाथधामबीचको प्रत्यक्ष सडक सम्पर्क धार्मिक दृष्टिले प्रतीकात्मक तथा भावनात्मक महत्व बोकेको मानिन्छ।

हाल काठमाडौँबाट देवघर पुग्न करिब ६०० किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्छ, जसमा सडकमार्गबाट १४ घन्टाभन्दा बढी समय लाग्ने गर्छ। नयाँ एक्सप्रेस वे निर्माण भएमा दूरी र समय दुवै घट्ने अनुमान गरिएको छ।

हरेक वर्ष हजारौँ नेपाली भक्तजन बाबाधाम दर्शनका लागि भारत जाने गर्छन् भने भारतबाट पनि ठूलो सङ्ख्यामा तीर्थयात्री पशुपतिनाथ दर्शनका लागि नेपाल आउने गरेका छन्। प्रस्तावित सडक सञ्चालनमा आएमा अन्तरदेशीय धार्मिक पर्यटनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो सडक परियोजनाले सीमा क्षेत्रका साना सहरहरूको आर्थिक गतिविधि बढाउन, होटल, यातायात, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न, नेपाल–भारतबीचको सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउन योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।

सडक रक्सौल–हल्दिया तथा दरभंगा–अमास मार्गसँग समेत जोडिने प्रस्ताव छ, जसले पूर्वी भारतको यातायात सञ्जाललाई थप सशक्त बनाउने देखिन्छ।

बिहार सरकारले परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव भारतको केन्द्रीय सरकारसमक्ष पठाएको जनाइएको छ। यद्यपि, यसअघि नेपाल–भारतबीच धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि रामायण सर्किट र बौद्ध सर्किट विकास गर्ने सहमति भए पनि ती योजनामा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।

यस पृष्ठभूमिमा पशुपतिनाथ–वैद्यनाथधाम एक्सप्रेस वे प्रस्ताव कागजमै सीमित हुन्छ कि व्यवहारमा कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

यदि परियोजना समयमै कार्यान्वयन भयो भने यसले धार्मिक पर्यटन, सीमा क्षेत्रको विकास तथा नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने देखिन्छ। तर, वित्तीय स्वीकृति, अन्तरदेशीय समन्वय र प्राविधिक तयारीजस्ता पक्षमा स्पष्ट प्रगति नभएसम्म योजना प्रारम्भिक चरणमै रहेको बुझिन्छ।

धार्मिक आस्था र क्षेत्रीय विकासलाई जोड्ने यो प्रस्तावले दक्षिण एशियाली धार्मिक पर्यटनको नक्शामा नयाँ अध्याय खोल्न सक्छ।