कांग्रेसमा फुट रोक्न शेखर सक्रिय, संवादका लागि विशेष महाधिवेशन स्वीकार्नुपर्ने गगनको सर्त

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि नेताहरूबीच मिलनविन्दु खोज्ने प्रयास तीव्र बनेको छ। विशेष महाधिवेशनपछि दुई धारमा विभाजित बनेको पार्टीलाई पुनः एकताबद्ध बनाउन संस्थापन र इतर समूहबीच अनौपचारिक संवाद भइरहेको छ।

विशेष महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि पार्टीभित्रको विवाद चर्किएको हो। उक्त महाधिवेशनले पुरानो कार्यसमिति विस्थापित गर्दै नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरेपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। अहिले उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

नयाँ नेतृत्व पक्ष भने तत्काल संवादका लागि तयार देखिएको छैन। उनीहरूको अडान छ, पहिले विशेष महाधिवेशनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र औपचारिक वार्ता सम्भव हुन्छ। यही कारण दुवै पक्षबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।

यसबीच पुरानो नेतृत्व पक्ष अदालतको निर्णय पर्खने रणनीतिमा देखिएको छ। उनीहरू विशेष महाधिवेशनलाई स्वीकार गर्दा आफ्नो कानुनी अवस्था कमजोर हुन सक्ने आँकलनमा छन्। त्यसैले औपचारिक संवाद अघि बढ्न सकेको छैन।

यद्यपि, पार्टीभित्रैबाट वैकल्पिक उपायहरू पनि अघि सारिएका छन्। केही नेताहरूले दुवै कार्यसमितिलाई मिलाएर साझा संरचना बनाउँदै नियमित महाधिवेशनमा जाने प्रस्ताव अघि बढाएका छन्। यस्तो मोडेलले दुवै पक्षलाई समेट्दै पार्टी एकता जोगाउन सकिने उनीहरूको विश्वास छ।

पूर्वपदाधिकारीहरूका अनुसार, अस्थायी रूपमा ठूलो आकारको केन्द्रीय समिति बनाएर सबै पक्षलाई समेट्दा विवाद कम हुन सक्छ। महाधिवेशनसम्मका लागि सहअस्तित्वको मोडेल अपनाएर पछि निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ।

यता नेता डा. शेखर कोइराला पार्टी फुटबाट जोगाउन सक्रिय रूपमा लागेका छन्। उनी दुवै पक्षबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्दै संवादलाई अघि बढाउने प्रयासमा छन्। उनले पार्टीलाई एक राख्न आवश्यक परे कुनै पनि प्रकारको त्याग गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

कोइरालाले दुवै समूहका नेताहरूसँग अलग–अलग संवाद अघि बढाउने रणनीति अपनाएका छन्। उनका अनुसार, अदालतको निर्णयले मात्र समस्या समाधान नहुने भएकाले राजनीतिक सहमतिमार्फत निकास खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ।

पार्टीभित्रका युवा नेताहरूले पनि एकताको पक्षमा अभियान चलाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘एकजुट कांग्रेस’ अभियान सुरु गर्दै उनीहरूले नेतृत्वलाई दबाब दिने प्रयास गरेका छन्।

पार्टी एकताको दबाब बढ्दै जाँदा वर्तमान नेतृत्वले पनि संवादका लागि तत्परता देखाउन थालेको छ। नेताहरूले आगामी महाधिवेशनसम्म पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने र सबै पक्षलाई समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

समग्रमा, नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको छ। अदालतको फैसला कुर्ने कि आपसी सहमतिबाट निकास निकाल्ने भन्ने विषयले अब पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ।