औषधिको मूल्य बढाउने ढकालमाथि कानुन मिचेर आहारपूरकमा चलखेल गरेकाे आराेप

काठमाडौं । विनाअध्ययन र विचौलियका सक्रियतामा औषधिको मूल्य बढाउन भूमिका खेलेको आरोपमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाललाई मन्त्रालयले जिम्मेवारीबाट हटाएपछि उनका अन्य कर्तुत सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

सांसद राजिव खत्रीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमै ढकालले औषधिको मूल्यमा चलखेल गरेको आरोपसम्म लगाएका थिए । लगतै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ढकाललाई मन्त्रालय तानेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ । स्वास्थ्य सचिव विकास देवकोटाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाइएको छ । समितिले छानबिन जारी राख्दा निर्देशक ढकालको अर्को कर्तुत सार्वजनिक भएको हो ।

आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कानूनविपरित आहारपुरक खाद्य सामग्री तथा सौन्दर्यवद्धक मेडिकल समाग्रीलाई औषधि व्यवस्था विभागकै मातहत ल्याउन खोजेर ढकालले कानूनको धज्जी उडाएको व्यवसायी तथा चिकित्सकहरुले नै आरोप लगाएका छन् ।

ढकालमाथि केही व्यवसायीको प्रभावमा परी न्यूट्रास्युटिकल्स दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्ने गम्भीर आरोप उठ्न थालेका छन्। नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार न्यूट्रास्युटिकल्स सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गत पर्छ ।

खाद्य विभाग अन्तर्गत परेपनि औषधि व्यवस्था विभाग महानिर्देशक ढाकालले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गराउन दबाबमात्र दिएका छैनन्, उनले सूचना नै जारी गरेका छन् ।

यस कदमलाई लिएर सरोकारवालाहरूले सम्भावित आर्थिक चलखेल भएको आशंका व्यक्त गरेका छन्। नियामक निकायबीचको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुँदाहुँदै त्यसको उल्लंघन गर्दै प्रक्रिया अघि बढाइनु कानुनी र नैतिक दुवै हिसाबले प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।

यसबारे सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट धारणा आउनु आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। यदि यथार्थमा आर्थिक प्रभाव वा दबाबका कारण यस्तो निर्णय गरिएको हो भने, त्यसले समग्र नियामक प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने देखिन्छ।

यसैबीच नेपाल न्यूट्रास्युटिकल्स तथा कस्मेस्युटिकल्स संघ (एनएनसीए) ले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०७५ को दफा २ (क), दफा ३ तथा दफा १६ अनुसार न्यूट्रास्युटिकल्सलाई खाद्य पदार्थको रूपमा समावेश गर्दै यसको नियमन, मापदण्ड निर्धारण तथा अनुगमन गर्ने अधिकार खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई प्रदान गरिएको स्मरण गराएको छ ।

एनएनसीएले आफ्नो विज्ञप्तीमा भनेको छ, सर्वोच्च अदालत, नेपालबाट मिति २०७९ सालमा भएको फैसला तथा पुनः मिति २०८१ सालमा भएको निर्णयले समेत न्यूट्रास्युटिकल्स तथा आहार पूरक पदार्थहरूको नियमन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गत पर्ने र अन्य निकायबाट हस्तक्षेप नहुने विषयलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिसकेको अवस्था विद्यमान छ।

त्यसैगरी, “खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको कानुन लागू भइसकेको छ, जसको परिच्छेद ६ अन्तर्गत विभाग तथा प्रयोगशालासम्बन्धी व्यवस्थाहरूले खाद्य पदार्थ (न्यूट्रास्युटिकल्स समेत) को नियमन, परीक्षण तथा अनुगमन गर्ने अधिकार पुनः खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई नै तोकेको छ।

यद्यपि, हालै औषधि व्यवस्था विभागद्वारा जारी गरिएको सूचनाका कारण न्यूट्रास्युटिकल्स सम्बन्धी नियमनमा दोहोरोपन तथा अन्योलता देखिएको छ, जसले स्पष्टता र समन्वयको आवश्यकता महसुस भएको एनएसीले जनाएको छ ।