विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका शिक्षण संस्थालाई सरकार १० बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले विदेशका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका शिक्षण संस्थाहरुलाई विद्यार्थीसँग लिएको शुल्कको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १० बुँदे निर्देशन जारी गर्दै विद्यार्थीसँग लिएको शुल्क १५ दिनभित्र त्यसको प्रमाणित प्रति मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्न भनेको छ।

काठमाडौँको थापाथलीमा रहेको द ब्रिटिस कलेजले विदेशमा इन्टर्नसिपको नाममा विद्यार्थीलाई ठगी गरिरहेको घटना बाहिरिएपछि सरकारले यस्ता कलेजहरूमाथिको निगरानी बढाएको हो। मन्त्रालयले विद्यार्थीबाट लिइने शैक्षिक कार्यक्रमको सबै प्रकारका शुल्कको विवरण पारदर्शी रूपमा सबैले देख्नेगरी प्रदर्शन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। 

द ब्रिटिस कलेजले होटल म्यानेजमेन्ट पढ्न वार्षिक लिने २ लाखबाहेक दुबईमा इन्टर्नसिप गराउने भन्दै प्रतिविद्यार्थी ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ लिएको थियो। तर, इन्टर्नसिप गर्न नपाएका विद्यार्थीहरू मन्त्रालय पुगेका थिए। विद्यार्थीहरूको गुनासो सुनेपछि शिक्षामन्त्री महावीर पुनले उच्च शिक्षा शाखाका उपसचिव परशुराम तिवारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए।

समितिले आइतबार मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।  प्रतिवेदनमा ब्रिटिस कलेजको गल्ती देखिएको छ। विद्यार्थीहरूसँग शुल्क लिएर भनेअनुसारको पढ्न नपठाउने गरेको पाइएको छ। मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ को अनुसूची ३ मा रहेको विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्न भनेको छ। 

उच्च शिक्षा शाखाले प्रतिकक्षा रहने विद्यार्थी संख्या तथा कक्षागत दैनिक सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन तालिका सबै विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई जानकारी दिने निर्देशन दिएको छ। सो जानकारी  शिक्षण संस्थाको सूचना पाटी तथा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न भनेको छ। 

त्यस्तै, शिक्षण संस्थालाई अनुमति दिइएका विषय, तह र अवधिका कार्यक्रम निर्धारित स्थानमा मात्र सञ्चालन गर्न, अनुमति प्राप्त गरेका विषय र अवधिका कार्यक्रम मात्र वेबसाइटमा राख्न र अर्को शिक्षण संस्थाका कार्यक्रमको जानकारी कुनै पनि अवस्थामा वेबसाइटमा नराख्न निर्देश गरेको छ।

शिक्षण संस्थाभित्र डिसिप्लिन इन्चार्ज ९डीआई० हटाउनुका साथै विद्यार्थीलाई सहयोग र सल्लाह प्रदान गर्नका लागि विद्यार्थी परामर्श कक्ष स्थापना गरी उचित परामर्श प्रदान गर्न पनि भनिएको छ। 

शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी, अभिभावक एवम् सरोकारवालाहरूले गुनासो तथा सुझाव पृष्ठपोषण राख्न पाउने व्यवस्था मिलाउन र त्यसरी प्राप्त गुनासोलाई नियमित रूपमा सम्बोधन गर्न, निर्देशिकाले तोकेको संख्यामा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा विद्यार्थी छनोट गर्न र सोको विवरण शिक्षण संस्थाको वेबसाइटमा सार्वजनिक तथा मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्न तथा विषयगत योग्यता र दक्षता भएका शिक्षकहरूबाट मात्र अध्यापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ।