काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दलहरूले पेश गरेको समानुपातिक बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि समेट्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ‘कुनै दलहरुले बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको नाम समावेश नगरेको भए सच्याएर समावेश गरी पेश गर्न लगाउन’ निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश दिएको हो ।