काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र विध्वंसबारे जाँचबुझ गर्न बनेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन लेख्ने काम थालेको छ ।
सुरुमा ३ महिना म्याद पाएको आयोगलाई एक महिना म्याद थप गरिएको थियो । माघको पहिलो साता म्याद सकिने आयोगले घटनामा सरोकार राख्ने सबैसँग बयान र जानकारी लिइसकेको छ । आइतबारमात्र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उनकै निवास गुण्डु पुगेर लिखित जानकारी लिएको बताइएको छ ।
बयानका लागि आयोगको टोली पत्र लिएर गुण्डुस्थित ओलीको निवास पुगेको थियो । सहजै पत्र बुझेका पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले त्यही टोलीलाई नै आफ्नो लिखित वक्तव्य बुझाएका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली आईतबार नै पुल्चोकस्थित मानवअधिकार आयोगमा पुगेर बयान दिएका छन् । मानवअधिकार आयोगमा आफैं उपस्थित भएर बयान दिएका ओलीले कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई भने लिखित जवाफमात्रै दिएका हुन् । जब कि उनले यसअघि आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउदै आयोगमा उपस्थित नहुने र कुनै जवाफ पनि नदिने उद्घोष गरेका थिए ।
ओलीको लिखित वक्तव्य पाएपछि जाँचबुझ आयोगले आफ्ना महत्त्वपूर्ण कामहरू करिब–करिब सम्पन्न गरेको छ । आयोगले गतसाता गृहमन्त्री रमेश लेखकको लिखित वक्तव्य र बयान लिएको थियो ।
आयोगले यसअघि नै जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विवरण र अरु तथ्यांकहरू संकलन गरेको थियो । तल्ला तहका सुरक्षा अधिकारीहरूसँगको बयानपछि आयोगले काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख, उपत्यका प्रहरी कार्यालय, प्रहरी मुख्यालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग बयान लिएको थियो ।
सबै सरोकारवालाहरूसँगको बयानपछि आयोगले प्रतिवेदन लेखनको काम पनि अघि बढाएको छ । यसअघि नै प्रतिवेदनको खाका बनाउने काम गरिरहेको आयोगले अब भने आफूलाई पूर्ण रुपमा प्रतिवेदनमा केन्द्रित गर्ने भएको छ ।
आयोगले अब भदौ २३ मा भएको अत्यधिक बल प्रयोग र हताहतीको जाँचबुझको विवरण पेश गर्नेछ । उसले भोलिपल्टको आगजनी र विध्वंशले पारेको क्षतिको विवरण पनि यकिन गर्नेछ ।
जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले ५ असोज, २०८२ मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।