व्यवसायीले विद्यार्थी भाडा छुट नदिने चेतावनी किन दिए ?

काठमाडौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको भाडा छुट अब कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले छुट अनिवार्य गर्न पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै महासंघले आफूहरूलाई दिइने कर सहुलियत पुनःस्थापना नभएसम्म छुट नदिने स्पष्ट अडान लिएको हो।

महासंघले सरकारको पछिल्लो निर्देशनलाई एकपक्षीय दबाबको रूपमा व्याख्या गर्दै २०६५ सालको पुरानो सहमतिलाई आधार बनाएर अहिलेको अवस्थामा लागू गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। व्यवसायीका अनुसार त्यतिबेला विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत भाडा छुट दिने सर्तमा व्यवसायीहरूले वार्षिक कर, रुट परमिट तथा जाँचपास शुल्कमा ६० प्रतिशतसम्म सहुलियत पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

तर, संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि २०७३ सालदेखि उक्त कर सहुलियत हटाइएको दाबी गर्दै महासंघले अहिलेको अवस्थामा थप भार वहन गर्न नसकिने बताएको छ। एकातिर प्रदेश सरकारहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा कर असुल्ने र अर्कोतिर संघीय सरकारले पहिलेको सहुलियत नदिँदा व्यवसाय सञ्चालन नै कठिन बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।

महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा कोशी प्रदेशबाहेक अन्य स्थानमा व्यवसायीले कुनै किसिमको सहुलियत नपाएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी छुट दिनु व्यवसायीका लागि सम्भव नभएको तर्क गरिएको छ।

व्यवसायीहरूले राज्यले आफ्ना अधिकार कटौती गर्दै आएको आरोप लगाउँदै प्रश्न गरेका छन्— “सरकारले सहुलियत नदिँदा पनि हामीले मात्रै छुट किन दिनु?” उनीहरूले संघीय तथा प्रदेश सरकारले कानुनी रूपमा ६० प्रतिशत कर छुट पुनः लागू नगरेसम्म विद्यार्थी छुट नदिने अन्तिम निर्णय गरेको बताएका छन्।