नेपाल–भारत सीमामा भन्सार कडाइँबारे भारतको धारणा स्पष्ट

काठमाडौँ । नेपाल-भारत सीमामा भन्सार कडाइँबारे भारत सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालय का प्रवक्ता रणधीर जैसवाल ले नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेपालले लिएको कदम नयाँ नभई पुरानै प्रावधानको कार्यान्वयन भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार दुई देशबीचको सहमति र प्रचलित नियमअनुसार नेपालले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा कर लगाउने व्यवस्था पहिलेदेखि नै थियो, तर हाल नेपाल सरकारले यसलाई कडाइका साथ लागू गरेको हो।

जैसवालले पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै भने, “नेपालको यो कदम सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अनौपचारिक व्यापार र तस्करी नियन्त्रण गर्न लक्षित देखिन्छ।” उनले नेपाली उच्च सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइने सामान्य सामानमा भने कर नलगाइएको पनि स्पष्ट पारे। साथै, यस विषयलाई अझ व्यवस्थित बनाउन दुई देशबीच संवाद भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए।

नेपाल सरकारले भारतबाट भित्रिने सामानमा भन्सार कडाइँ गर्दै एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा अनिवार्य कर लाग्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यो प्रावधान गत वर्ष १५ जेठ २०८२ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार लागू भए पनि अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयनलाई थप कडा बनाएको हो।

यस कडाइँपछि सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूको किनमेल व्यवहारमा परिवर्तन देखिएको छ। पहिले दैनिक उपभोगका सामग्री किन्न भारतीय बजार जाने सर्वसाधारणको संख्या घट्दै गएको छ भने क्यारिङमार्फत सामान ल्याउने व्यवसायीहरूले अब औपचारिक ट्रान्सपोर्ट प्रणालीमार्फत आयात गर्ने विकल्प रोज्न थालेका छन्।

यद्यपि, सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूले यो निर्णयले व्यवहारिक कठिनाइ उत्पन्न गरेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार एक सय रुपैयाँको सीमा वर्तमान बजार मूल्यअनुसार निकै न्यून भएकाले घरायसी आवश्यकताका सामान ल्याउन समस्या भइरहेको छ। सरकारको निर्णय देशको हितका लागि भए पनि दैनिक जीवनमा यसको असर परेको उनीहरूको गुनासो छ।