बुटवलमा अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गरिँदै: उच्च अदालतलाई सवा दुई बिघा फिर्ता हुने प्रक्रिया सुरु

रुपन्देही । बुटवल उपमहानगरपालिका–४ मा रहेको उच्च अदालतको अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। लामो समयदेखि प्रयोगमा आउन नसकेको उक्त जमिन अब अदालतले फिर्ता पाउने अवस्था बनेको छ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासअगाडि पर्ने करिब सवा दुई बिघा क्षेत्रफलको सरकारी जमिनमा निर्माण गरिएका टहरा र अन्य संरचना हटाउन सुरु गरिएको हो। उपमहानगरपालिकाले सूचना जारी गरेपछि त्यहाँ रहेका केही स्थानीयले आफ्नै पहलमा संरचना हटाउन थालेका छन्।

उक्त जग्गा साविकमा लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको थियो। पछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अदालतको भोगाधिकारमा आएको भए पनि वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परेको थियो।

स्थानीय तहले शनिबार साँझ सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरकारी जमिन खाली गर्न निर्देशन दिएपछि आइतबार बिहानैदेखि टहराधनीहरूले सामान सार्न थालेका हुन्। क्षेत्रमा करिब दुई दर्जनभन्दा बढी घरटहरा बनाएर व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको थियो।

यसअघि पनि विभिन्न समयमा अतिक्रमण हटाउन प्रयास भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। पछिल्लो समय अदालतको पहल र प्रशासनिक समन्वयपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो।

अतिक्रमित क्षेत्रमा केही संघसंस्था तथा कार्यालयका संरचना समेत रहेकाले कुन संरचना हटाउने र कुन राख्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता ल्याउने काम भइरहेको जनाइएको छ। यद्यपि अदालतले भने सम्पूर्ण जग्गा खाली गराउनुपर्ने अडान लिएको छ।

उक्त जमिन जेसीज चोक आसपासको मुख्य क्षेत्रसँग जोडिएको छ, जहाँ व्यापारिक गतिविधि पनि सञ्चालन हुँदै आएको थियो। अहिले भने सरकारी स्वामित्वको जग्गा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले चरणबद्ध रूपमा खाली गराउने काम भइरहेको छ।

स्थानीयमध्ये केहीले आफूहरूलाई विगतमा राज्यबाटै जग्गा दिइएको दाबी गर्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। तर सरकारी अभिलेखअनुसार ती जग्गाधनी प्रमाणपत्रहरू पछि बदर गरिएका थिए।

तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि अतिक्रमणमा रहेको जमिन अब खाली गराउने प्रक्रिया सुरु भएसँगै अदालतले आफ्नो स्वामित्वको जमिन पुनः प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको छ।