बस्ती हटाएपछि ८ सयभन्दा बढी सुकुम्बासी परिवार सम्पर्कमा, अस्थायी व्यवस्थापन सुरु

काठमाडौं । नदी तथा खोला किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाइएपछि आफूलाई घरजग्गाविहीन भन्दै सरकारको सम्पर्कमा आउने परिवारको संख्या तीव्र रूपमा बढेको छ। सोमबार अपराह्नसम्म ८९१ परिवारले आफ्नो विवरण दर्ता गराएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि शनिबार र आइतबार काठमाडौंका विभिन्न पाँच बस्तीमा डोजर चलाइएको थियो। बस्तीबाट विस्थापित भएकाहरूको विवरण संकलनका लागि दशरथ रंगशाला मा व्यवस्था मिलाइएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार हालसम्म दर्ता भएका ८९१ परिवारमा कुल ३ हजार ७९२ जना सदस्य रहेका छन्। विवरण टिपाउने क्रम अझै जारी रहेको छ।

प्रधानमन्त्रीकी सञ्चार विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार “घर, जग्गा र आयस्रोत नभएको तथा सहयोग गर्ने कोही नभएको भन्दै सरकारसँग सम्पर्क गर्नेको संख्या बढ्दो छ।”

हाल दर्ता भएका परिवारलाई अस्थायी रूपमा होटल तथा कीर्तिपुर क्षेत्रमा राखिएको छ। त्यसपछि उनीहरूको अवस्था अध्ययन गरी वास्तविक सुकुम्बासी हो वा होइन भन्ने पहिचान प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाइएको छ। प्रारम्भिक छानबिन प्रक्रिया करिब १५ दिन लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

छानबिनपछि योग्य ठहरिएका परिवारलाई नागार्जुन सरकारी अपार्टमेन्ट मा अस्थायी रूपमा बसोबासको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ। दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि भने थप योजना बनाइने सरकारी भनाइ छ।

सरकारले हाललाई थप बस्ती हटाउने योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ। जोखिमयुक्त नदी किनारका बस्तीहरू—थापाथली, गैरीगाउँ, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्र—मै सीमित गरी खाली गराइएको जानकारी दिइएको छ।