काठमाडौं । आयातित वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण भन्सार प्रक्रिया प्रभावित भएपछि सरकारले नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ।
अब पैठारीकर्ताले भन्सारमै वस्तुको एमआरपी स्वघोषणा गर्न पाउनेछन्। साथै, वस्तु बिक्रीअघि लेबल टाँस्ने लिखित प्रतिबद्धता दिएर पनि जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
भन्सार विभागका अनुसार कच्चा पदार्थ, मेसिनरी र छिटो सड्ने वस्तुहरू लामो समय भन्सारमै रोकिँदा उद्योग तथा बजारमा समस्या देखिएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो।