काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मुलुकमा कार्यरत १५ जना नेपाली अवैतनिक वाणिज्य दूत तथा काउन्सिललाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल ले जानकारी दिए।
बैठकले आगामी वैशाख २८ गते सोमबार अपराह्न ४ बजे सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल लाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उक्त बैठकमा सांसदहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि आह्वान गरिएको सरकारको भनाइ छ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका दुई महत्वपूर्ण महासन्धि अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने स्वीकृति दिएको छ। बाध्यकारी श्रम महासन्धिसम्बन्धी प्रोटोकल नम्बर २९ र श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि नम्बर ८१ अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ।