दूरसञ्चार कम्पनीले सरकारलाई बुझाएनन् ३५ करोडभन्दा बढी रोयल्टी

काठमाडौँ । देशका विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ३५ करोडभन्दा बढी रोयल्टी तथा जरिबाना रकम अझै दाखिला नगरेको पाइएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय ले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा ४५ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले रोयल्टी रकम नबुझाएको उल्लेख गरिएको छ।

दूरसञ्चार नियमावली–२०५४ अनुसार सेवा सञ्चालन अनुमति प्राप्त संस्थाले आफ्नो कुल वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशत रकम सरकारलाई रोयल्टीका रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ती कम्पनीहरूको कुल आय आठ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको थियो। त्यसको चार प्रतिशत बराबर हुने ३५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी तथा जरिबाना रकम सरकारले प्राप्त गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, एक सेवा प्रदायकले रेडियो फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत ७३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ अझै नबुझाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाले बाँकी रकम तत्काल असुल गर्न र नियम कार्यान्वयन कडा बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।