ग्रे लिस्टमा रहेकाे नेपाल कालोसूचीको जोखिममा

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणका विषयमा नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब झन् बढ्दै गएको छ । 'फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स' (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया-प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नेपालले अपेक्षित सुधार गर्न नसकेको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ ।

उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्नन नेतृत्वको एपीजी टोलीले हालै काठमाडौंमा उच्चस्तरीय भेटघाट गर्दै नेपालले तोकिएको कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरे कालोसूचीमा पर्न सक्ने स्पष्ट संकेत दिएको हो । टोलीले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेल, प्रहरी प्रमुखसहित विभिन्न निकायका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो ।

नेपाल सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको थियो । त्यसपछि सुधारका लागि दुई वर्षे कार्ययोजना दिइएको थियो ।

एपीजीको पछिल्लो मूल्यांकनअनुसार १५ वटा कार्यसूचीमध्ये ९ क्षेत्रमा केही प्रगति भए पनि बाँकी ६ क्षेत्रमा सुधार अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । टोलीले विशेषगरी कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको र सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ ।

एपीजीले नेपालका केही संवेदनशील क्षेत्रमा निगरानी र कानुनी कार्यान्वयन कमजोर रहेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । सहकारी क्षेत्र अझै प्रभावकारी नियमनबाहिर रहेको, घरजग्गा कारोबार, क्यासिनो, सुनचाँदी व्यवसायमा पर्याप्त निगरानी नभएको तथा हुन्डी, कर छली, भ्रष्टाचार र मानव बेचबिखनजस्ता अपराधमा अनुसन्धान सुस्त भएको एपीजीको निष्कर्ष छ ।

त्यस्तै, वन्यजन्तु अपराध, वातावरणीय अपराध र फर्जी कम्पनीमार्फत हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा समेत नेपाल कमजोर देखिएको जनाइएको छ । कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम प्रभावकारी नदेखिएको तथा भएका प्रगतिका प्रतिवेदनसमेत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार तयार नभएको भन्दै टोलीले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशमै शंका

एपीजी टोलीले सरकारले हालै ल्याएको कानुनी संशोधनप्रति पनि चासो देखाएको छ ।

गत वैशाख १८ गते अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनले बैंकिङ, वित्तीय अपराध र तस्करीसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा केन्द्रित गरेको थियो ।

यसअघि नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभागसहित १३ वटा निकायलाई समानान्तर अनुसन्धानको अधिकार थियो ।

एपीजीले सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल नगरी हतारमा कानुन परिवर्तन गरिएको भन्दै त्यसको उद्देश्य र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको स्रोतहरूको भनाइ छ ।

सरकारको दाबी : सुधार भइरहेको छ

सरकारी अधिकारीहरूले भने पछिल्लो समय सुधारका प्रयास तीव्र बनाइएको दाबी गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित २१ वटा मुद्दा अदालत पुगेका छन् भने ३६ वटा अनुसन्धानकै क्रममा छन् ।

उनले आर्थिक अपराधसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई पनि समानान्तर रूपमा अनुसन्धान गर्ने रणनीति लागू गरिएको बताएका छन् ।

यता नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू) ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी उजुरी उल्लेख्य रूपमा बढेको जनाएको छ ।

एफआईयूका अनुसार यो वर्ष ९ हजार ५६५ वटा शंकास्पद कारोबार रिपोर्ट प्राप्त भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ३० दशमलव ३४ प्रतिशत बढी हो । तीमध्ये अधिकांश उजुरी वाणिज्य बैंकबाट आएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले बाँकी कार्ययोजना निर्धारित समयभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने एपीजीले प्राविधिक सहयोग र सहजीकरण जारी राख्ने संकेत दिएको छ ।

ग्रे लिस्टको असर : लगानी घट्दै, कारोबार महँगाे

नेपाल ग्रे लिस्टमा परेपछि त्यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको जानकारहरू बताउँछन् ।

ग्रे लिस्टमा रहेका देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले उच्च जोखिमयुक्त मान्ने भएकाले विदेशी लगानी घट्ने, वैदेशिक सहायता र अनुदानमा असर पर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार जटिल बन्ने अवस्था आउँछ ।

नेपालका बैंकहरूले विदेशी कारोबार गर्दा तेस्रो मुलुकको बैंकमार्फत ग्यारेन्टी लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले आयात–निर्यात खर्च बढ्ने र अन्ततः बजारमा महँगी बढ्ने जोखिम हुन्छ ।

विदेशी मुद्रा कारोबारमा ढिलाइ, अतिरिक्त कागजी प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी बढ्दा ‘कन्ट्री रिस्क’ समेत बढ्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।

कालोसूचीमा परे के हुन्छ ?

यदि नेपाल एफएटीएफको कालोसूचीमा परे त्यसको असर अझ गम्भीर हुने विज्ञहरू बताउँछन् । कालोसूचीमा रहेका मुलुकसँग अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले वित्तीय सम्बन्ध नै तोड्न सक्छन् । अमेरिकी डलरसहित विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न कठिन हुने, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली प्रभावित हुने तथा व्यापारिक कारोबार अवरुद्ध हुने खतरा रहन्छ ।

यसले आयात, वैदेशिक व्यापार, रेमिट्यान्स र समग्र आर्थिक प्रणालीमा ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालले अब कानुन संशोधनभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुसन्धान निकायबीच समन्वय र उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता देखाउन सके मात्र ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने सम्भावना बलियो हुनेछ ।