बलात्कार, यौन हिंसा र साइबर बुलिङ अन्त्यका लागि संसद्मा संकल्प प्रस्ताव

काठमाडौं । बलात्कार, यौन हिंसा र साइबर बुलिङ अन्त्यका लागि माग गर्दै संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पुगेको छ।

नेकपा एमालेकी सचेतक निता घतानी प्रस्तावक रहेको संकल्प प्रस्तावमा सांसदहरू श्रद्धा कुँवर क्षेत्री, अम्बिकादेवी संग्रौला, रेनुका काउचा, खुश्बु ओली, बलावती शर्मा र पार्वती विक समर्थक रहेका छन्।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा ३९ मा बालबालिकाको हक र धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ। यी व्यवस्थाले हिंसा वा शोषणविरुद्धको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

तर व्यवहारमा महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा र साइबर अपराधजस्ता घटना निरन्तर वृद्धि भइरहेको भन्दै यसको अन्त्यका लागि संसद्मा संकल्प प्रस्ताव लगिएको हो।

एकातर्फ बालिका तथा किशोरीमाथि हुने यौन अपराधले उनीहरूको मानसिक, शारीरिक अवस्था र भविष्यमा दीर्घकालीन असर पारिरहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। अर्कोतर्फ डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै साइबर बुलिङ, चरित्रहत्या जस्ता नयाँ प्रकृतिका अपराधले महिलाको सम्मान र गोपनीयतामा गम्भीर आघात पुर्‍याएको जनाइएको छ।

‘महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा र पछिल्लो समय बढ्दो साइबर हिंसा गम्भीर सामाजिक चुनौती बनेको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘संविधानले महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र हिंसाबाट सुरक्षित रहने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा यस्ता घटना निरन्तर भइरहेका छन्।’

कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शीघ्र न्याय, पीडितको सुरक्षा तथा पुनर्स्थापना र साइबर हिंसा नियन्त्रणका लागि राज्यका संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार बनाउन आवश्यक भएकाले संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको बताइएको छ।

‘संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको महत्वपूर्ण अधिकार हुँदाहुँदै पनि महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, जबर्जस्ती करणी, यौन हिंसा, हत्या तथा साइबर हिंसाका घटना निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका छन्,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘संविधानले दिएको “सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक” व्यवहारमा सुरक्षित हुन नसक्नु राज्य र समाज दुवैका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो।’