देशभर सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता रोकियो

काठमाडौं । सरकारले देशभर सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता पूर्णरूपमा रोक्ने निर्णय गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सातै प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्म सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको हो।

विभागका अनुसार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा सडकमा सवारी साधनको अत्यधिक चाप बढेको, ट्राफिक जाम गम्भीर बनेको तथा वायु प्रदूषणमा वृद्धि भएको निष्कर्षसहित यस्तो निर्णय गरिएको हो।

पत्रमा इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक तथा सञ्चालनसम्बन्धी असहज अवस्थालाई पनि निर्णयको कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। विभागले अहिले नयाँ सवारी थप्नुको सट्टा विद्यमान सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको जनाएको छ।

विभागले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा २४ उपदफा (३) अन्तर्गत प्राप्त विशेष अधिकार प्रयोग गरेर दर्ता रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको स्पष्ट पारेको छ। उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार वातावरण प्रदूषण, सडकको अवस्था, सवारी चाप तथा सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राख्दै विभागले सवारी साधनको दर्ता रोक्न सक्ने अधिकार राख्छ।

यो निर्णय पेट्रोल, डिजेल मात्रै नभई विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन (ईभी) मा समेत लागू हुने विभागले जनाएको छ। अर्थात् अब अर्को सूचना नआउँदासम्म कुनै पनि नयाँ सार्वजनिक बस, माइक्रोबस, टेम्पो वा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनका सवारी साधन दर्ता गर्न पाइने छैन।

सरकारको यो निर्णयले सार्वजनिक यातायात व्यवसायी, ईभी व्यवसायी तथा यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्ने पक्षमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ। यद्यपि विभागले दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र वातावरणमैत्री बनाउन यस्तो कदम आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ।