सडक सुरक्षा विधेयक : ढिलाइको मूल्य जनताले तिर्दै

काठमाडौं । तीन वर्षदेखि अलपत्र रहेको सार्वजनिक सडक तथा सडक सुरक्षा ऐन संसद्मा लैजाने तयारीलाई ढिलै भए पनि सकारात्मक मानिएको छ। नेपालमा सडक दुर्घटना राष्ट्रिय संकटकै रूपमा देखिन थालेको छ। हरेक वर्ष हजारौँ दुर्घटना हुनु, हजारौँ मानिसको ज्यान जानु र अर्बौंको आर्थिक क्षति हुनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्रै होइन, नीति असफलताको संकेत हो।

नेपालमा सडक विस्तार तीव्र रूपमा भइरहेको छ, तर सुरक्षा मापदण्ड त्यही अनुपातमा बलियो बन्न सकेको छैन। खराब सडक डिजाइन, कमजोर अनुगमन, चालक प्रशिक्षणको अभाव र ट्राफिक व्यवस्थापनको कमजोरी दुर्घटनाका प्रमुख कारण मानिन्छन्।

यदि प्रस्तावित विधेयकले सडक सुरक्षा परिषद् गठन, वैज्ञानिक अनुसन्धान, अनिवार्य सुरक्षा मापदण्ड र दण्ड प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सक्यो भने त्यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ। तर विगतका धेरै कानुनजस्तै कार्यान्वयन कमजोर भयो भने यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्ने छैन।