काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र दृष्टिविहीनमैत्री बैंकिङ सेवा अनिवार्य गर्ने निर्णयलाई सामाजिक समावेशीकरणतर्फको महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ।
नेपालको बैंकिङ प्रणाली डिजिटल र प्रविधिमैत्री बन्दै गए पनि त्यसको लाभ सबै समुदायमा समान रूपमा पुगेको छैन। दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि एटीएम प्रयोग गर्न कठिन हुनु, ज्येष्ठ नागरिकलाई लामो लाइनमा बस्नुपर्नु वा अशिक्षित सेवाग्राहीलाई डिजिटल प्रणाली बुझ्न गाह्रो हुनु अहिलेको यथार्थ हो।
यदि ब्रेललिपि, ध्वनि सहयोग प्रणाली, प्राथमिकता सेवा र विशेष काउन्टर प्रभावकारी रूपमा लागू भए भने यसले हजारौँ सेवाग्राहीलाई सहजता दिनेछ। तर विगतका अनुभवले देखाएको छ—निर्देशन जारी गर्नु सजिलो हुन्छ, कार्यान्वयन कठिन। त्यसैले अनुगमन र दण्ड प्रणाली पनि उत्तिकै बलियो हुन आवश्यक छ।