अर्थतन्त्रका आधार कमजोर, आर्थिक सर्वेक्षणले देखायो मिश्रित तस्वीर

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको दिशातर्फ अघि बढिरहेको दाबी गरे पनि उत्पादन, रोजगारी, विकास खर्च र व्यापार घाटाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा चुनौती अझै गहिरिएको संकेत गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता र क्षेत्रीय तनावका बाबजुद नेपालको समष्टिगत सूचकहरू सकारात्मक दिशामा रहेको बताएका हुन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ। यो दर अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा सुधार भए पनि उच्च आर्थिक विस्तारका लागि पर्याप्त नभएको अर्थविद्हरूको टिप्पणी छ। विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि सुस्त भइरहेका बेला नेपालले मध्यम स्तरको वृद्धि कायम राख्नु सकारात्मक मानिए पनि त्यसको आधार भने अझै कमजोर देखिएको छ।

सर्वेक्षणअनुसार नेपालको कुल अर्थतन्त्र ६६ खर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार ५ सय ३५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। तर यो वृद्धिको मुख्य आधार उत्पादन र उद्योग नभई सेवा क्षेत्र तथा रेमिट्यान्स रहेको देखिन्छ।

सेवा क्षेत्र बलियो, कृषि कमजोर
आर्थिक सर्वेक्षणले सेवा क्षेत्रको प्रभुत्व झन् बढ्दै गएको देखाएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गैर–कृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ भने कृषि क्षेत्रको हिस्सा २४ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको छ। विशेषगरी बागमती र गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन, बैंकिङ, निर्माण र सेवा गतिविधि बढेकाले ती प्रदेशको आर्थिक वृद्धि राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

तर कृषि क्षेत्र भने अझै संकटमै देखिएको छ। धान उत्पादन ४.२० प्रतिशतले घटेर ५७ लाख ५ हजार मेट्रिक टनमा झरेको तथ्यले कृषि प्रणालीको कमजोर अवस्था उजागर गरेको छ। अनियमित वर्षा, मल अभाव, प्राकृतिक विपद् र बढ्दो उत्पादन लागतले कृषकलाई प्रभावित बनाएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। कृषिमा निर्भर ठूलो जनसंख्याका लागि यो गम्भीर संकेत मानिएको छ।

विकास खर्च सुस्त, ऋणको भार बढ्दो
राजस्व संकलनमा सामान्य सुधार देखिए पनि सरकारले विकास खर्च प्रभावकारी बनाउन नसकेको तथ्य सर्वेक्षणले स्वीकार गरेको छ। फागुनसम्म राजस्व ३.२ प्रतिशतले बढ्दा सरकारी खर्च १०.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। तर पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत न्यून रहँदा ठूला विकास आयोजना सुस्त बनेका छन्।

सार्वजनिक ऋण पनि निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। हाल नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.६ प्रतिशत बराबर हो। चालु वर्षमा मात्रै सरकारले ३ खर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ। अर्थविद्हरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नबढे ऋणको भार दीर्घकालमा जोखिम बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

रेमिट्यान्सले थामिएको अर्थतन्त्र
सर्वेक्षणले बाह्य क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा सबल पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। विदेशी रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्नु र औपचारिक माध्यमबाट पैसा भित्रिनु यसको प्रमुख कारण मानिएको छ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसले १८.५ महिनासम्मको आयात धान्न सक्ने सरकारको दाबी छ। तर अर्थतन्त्रको स्थायित्व रेमिट्यान्समै निर्भर हुनु दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ संकेत नभएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

व्यापार घाटा अझै गहिरिँदै
आयातमा निर्भरता घट्न नसक्दा व्यापार घाटा झन् बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। निर्यात कमजोर रहँदा उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्र अझै प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको स्पष्ट देखिएको छ।

डिजिटल अर्थतन्त्रमा उत्साहजनक संकेत
सकारात्मक पक्षमध्ये डिजिटल कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ। क्यूआर कोडमार्फत हुने कारोबार १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी र अनलाइन कारोबारमा नागरिकको सहभागिता तीव्र रूपमा बढ्दै गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

सामाजिक सूचकमा सुधार
मानव विकास सूचकांक ०.६२२ पुगेको छ भने औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको उल्लेख गरिएको छ। मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदरमा कमी आएको छ। आधारभूत तहको खुद भर्नादर ९७.८ प्रतिशत पुगेको छ भने स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागिता पनि बढ्दै गएको सरकारको दाबी छ।

चुनौतीबीच आशावाद
समग्रमा आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको अर्थतन्त्र तत्काल संकटमा नभए पनि संरचनात्मक रूपमा अझै कमजोर रहेको संकेत गरेको छ। सेवा क्षेत्र र रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको अवस्था देखिए पनि उत्पादन, उद्योग, कृषि र रोजगारी क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन।

सरकारले आगामी बजेटमार्फत उत्पादन वृद्धि, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेको जनाएको छ। तर आर्थिक सुधारलाई दिगो बनाउन नीतिगत स्थिरता, विकास खर्चको प्रभावकारिता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।