बजेटमार्फत ठूला घोषणा : ग्रे-लिस्टबाट बाहिरिनेदेखि विद्युत् प्राधिकरण पुनर्संरचनासम्म

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत वित्तीय सुधार, राजनीतिक दलको अनुदान व्यवस्था र ऊर्जा क्षेत्र पुनर्संरचनासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एफएटीएफको खैरो सूची (ग्रे-लिस्ट) बाट सकेसम्म छिटो बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले वित्तीय पारदर्शिता र नियामकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए।

सरकारले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा अनुदान दिने विषयमा पनि विस्तृत छलफल अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत बनाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखे।

ऊर्जा क्षेत्रमा भने सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गर्ने योजना अघि सारेको छ। बजेटमार्फत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण एवं व्यापार गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिने घोषणा गरिएको हो।

त्यस्तै, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरिने सरकारको नीति रहेको अर्थमन्त्रीले बताए। नयाँ आयोजनाका लागि ‘टेक अर पे’ मोडेलमा पीपीए गर्ने व्यवस्था लागू गरिने तथा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनासँग तत्काल सम्झौता गरिने उल्लेख गरिएको छ।

सुख्खायाममा प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा विद्युत् खरिद दर निर्धारण गरिने तथा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न कानुनी बाटो खुला गरिने पनि बजेटमा समावेश छ। सरकारले प्रसारण लाइन विस्तार र ‘ह्वीलिङ चार्ज’ प्रणालीमार्फत विद्युत् व्यापारको व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ।