कृषिमा सुधारको घोषणा : दुई करोड लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणमा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषिलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायका रूपमा विकास गर्न व्यवसायिक किसानलाई आकर्षित गर्ने नीति लिइएको बताए। सरकारले कृषि उत्पादकत्व वृद्धि र आधुनिक व्यवसायिक खेतीलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ।

बजेटअनुसार कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। उत्पादन सुरु भएको मितिबाट लगातार चार वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले अनुदान शोधभर्ना गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले वास्तविक किसानलाई उन्नत बीउ, मल, सिँचाइ, विद्युत् तथा कृषि बीमामा सहुलियत उपलब्ध गराउने र कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्न कडाइ गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। ठूला तथा निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनालाई चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी स्रोत व्यवस्थापन गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए।

किसानबाट प्रत्यक्ष कृषि उपज खरिद गर्ने व्यवस्था प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण र ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ। साथै कृषि सेवा प्रणालीलाई किसानमुखी बनाउँदै पुनर्संरचना गर्ने तथा कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रहरूलाई पुनर्जीवित गरिने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

सरकारले उन्नत बीउ विकास, स्थानीय हावापानीअनुकूल बालीका जात, कृषि जैविक प्रविधि र उत्पादकत्व वृद्धि केन्द्रित अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ। कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चितता, किसान–क्रेता करार प्रणाली, अनुदान तथा नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न कृषि विधेयक छिट्टै संसद्मा दर्ता गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।

वन तथा प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षणमा मात्र सीमित नराखी हरित औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनसँग जोड्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ। बजेटमार्फत दिगो काठ उत्पादन, वनमा आधारित उद्योग, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रशोधन र हरित उद्यम प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गरिएको छ।