विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)मा कर संरचना फेरियो, के-केमा परिवर्तन ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर प्रणाली, पूर्वाधार विकास र स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन गरेको छ। सरकारले ईभीमा लाग्ने भन्सार महसुल निर्धारणको आधार परिवर्तन गर्नुका साथै नयाँ ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।

हालसम्म विद्युतीय सवारीसाधनमा ‘पिक पावर’ क्षमताका आधारमा भन्सार महसुल निर्धारण हुँदै आएको थियो। अब भने उक्त व्यवस्था हटाएर सवारीको वास्तविक मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गरिनेछ। सरकारले यसलाई कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउने कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

बजेटले विद्युतीय सवारी, चार्जिङ पूर्वाधार तथा ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारीसाधन तथा विद्युतीय ढुवानीका साधनमा भन्सार बिन्दुमै उक्त शुल्क असुल गरिनेछ। स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युतीय सवारीको हकमा भने दर्ता गर्ने निकायले लागत मूल्यका आधारमा शुल्क उठाउनेछ। यसबाट संकलित रकम संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन कर छुटको व्यवस्था पनि विस्तार गरेको छ। नेपालमै विद्युतीय रिक्सा उत्पादन गर्ने उद्योगले उत्पादनका लागि आयात गर्ने पार्टपुर्जा तथा सहायक सामग्रीमा कर छुट पाउने भएका छन्। त्यसैगरी, विद्युतीय सवारीका चार्जिङ मेसिन उत्पादन वा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योगले उद्योग विभागको सिफारिसमा आयात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट प्राप्त गर्नेछन्।

ईभी क्षेत्रमा प्रयोग हुने ब्याट्री उत्पादनलाई समेत सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। वातावरण विभागको सिफारिसमा स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गर्ने डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्रीलाई शून्य दरको सुविधा दिने नीति बजेटमा समावेश गरिएको छ। यसले स्वदेशी ब्याट्री उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेटमा पेट्रोल पम्पहरूमा आवश्यक पूर्वाधारसहित ईभी चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ। पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गए पनि चार्जिङ पूर्वाधार पर्याप्त नभएको गुनासो बढिरहेका बेला सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागितासहित पूर्वाधार विस्तार गर्ने रणनीति अघि सारेको हो।

सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यलाई पनि बजेटले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक बस, चार्जिङ स्टेसन र स्मार्ट बसपार्कसहित ‘स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। त्यस्तै, पोखरा उपत्यकामा पनि सार्वजनिक यातायातलाई क्रमशः विद्युतीय बसमार्फत सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले ‘ई–मोबिलिटी’ सेवा विस्तार गरिनेछ।

सरकारले यी नीतिहरूलाई हरित अर्थतन्त्र, स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन र पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता घटाउने दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोडेको छ। यद्यपि, भन्सार महसुल निर्धारणको आधार परिवर्तन र नयाँ शुल्कको व्यवस्थाले विद्युतीय सवारीसाधनको अन्तिम बजार मूल्यमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा व्यवसायी, आयातकर्ता र उपभोक्तामाझ चासो बढेको छ।

नयाँ नीतिले एकातिर चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार, स्वदेशी उत्पादन र विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ नयाँ शुल्क र कर संरचनाले केही ईभी मोडेलको मूल्य बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। त्यसको वास्तविक प्रभाव भने आगामी दिनमा महसुल दर र कार्यान्वयनको स्वरूप सार्वजनिक भएपछि मात्रै स्पष्ट हुने देखिन्छ।