सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको महाभियानबीच ४ बुँदे सम्झौता

काठमाडौं । सरकार र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान, नेपाल’बीच ४ बुँदे सम्झौता भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा दुवै पक्षले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै महाभियानले हालसम्म सञ्चालन गर्दै आएका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ ।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र महाभियानका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद प्रसाईंले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस सम्झौतासँगै लामो समयदेखि जारी सडक आन्दोलन संवादमार्फत टुंगिएको सरकारको भनाइ छ ।

सम्झौताअनुसार महाभियानले उठाउँदै आएको हिन्दु अधिराज्य, राजसंस्था पुनर्स्थापना र संघीयता खारेजी जस्ता संवेदनशील राजनीतिक मागहरूको अध्ययन तथा सम्बोधनका लागि सरकारले ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्ने भएको छ । उच्चस्तरीय आयोगले संवैधानिक तथा कानुनी सुधारका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्नेछ ।

त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा अध्यक्ष प्रसाईंलगायत अन्य अभियन्तामाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा पनि सरकार सहमत भएको छ । विशेषगरी गत चैत १५ गतेको प्रदर्शनसँग सम्बन्धित संगठित अपराधको मुद्दा तथा झापा र इलाम कारागारमा रहेका बन्दीहरूको रिहाइका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय गरिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित मागहरूमा समेत सरकारले लचकता देखाएको छ । लघुवित्त र सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरूको एक लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्न सकिने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिनेछ । साथै, बैंकिङ क्षेत्रमा ‘चेक बाउन्स’ सम्बन्धी कडा प्रावधान परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भविष्यको मिति राखेर चेक लिन नपाउने, धितो पुनर्मूल्यांकन गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने विषय पनि सम्झौतामा समेटिएको छ ।

सम्झौतापछि सञ्चारमन्त्री खरेलले सरकार जनताको समस्याप्रति गम्भीर रहेको र संवादकै माध्यमबाट समाधान खोज्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । उता, महाभियानका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईंले सम्झौतालाई ‘नागरिकको जित’को संज्ञा दिँदै अब सरकारसँग रचनात्मक सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।