महत्वपूर्ण महासागर संरक्षण सन्धि लागू

काठमाडौं। विश्वभर समुद्री जीवन संरक्षणका लागि दशौँ वर्षको लामो कूटनीतिक प्रयासपछि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय महासागर संरक्षण सन्धि कार्यान्वयनमा आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा तयार भएको यो सन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री क्षेत्रमा रहेका जैविक स्रोतहरूको संरक्षण, दिगो उपयोग र वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई पहिलो पटक स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गरेको हो।

यस सन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर रहेका समुद्री क्षेत्रमा समुद्री जैविक विविधताको संरक्षण, माछापालनको दिगोपन, समुद्री प्रदूषण नियन्त्रण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य बनाइएको छ। विश्वका करिब दुई तिहाइ महासागर कुनै पनि देशको प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्रबाहिर पर्ने भएकाले यी क्षेत्र लामो समयदेखि अत्यधिक दोहन, अवैध माछापालन र प्रदूषणको जोखिममा परिरहेका थिए।

सन्धिको प्रमुख प्रावधानअनुसार अब अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री क्षेत्रमा समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सकिनेछ, जसले संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली, दुर्लभ प्रजाति र प्रजनन क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, समुद्री आनुवंशिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त लाभ सबै देशबीच न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सन्धिमा समेटिएको छ, जसलाई विकासोन्मुख देशहरूले विशेष उपलब्धिका रूपमा लिएका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यो सन्धिले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ, किनकि महासागरले पृथ्वीको तापक्रम सन्तुलन, कार्बन अवशोषण र मौसम प्रणालीलाई स्थिर राख्न ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ। महासागरको क्षय रोक्न सकिएमा चरम मौसम, समुद्री सतह वृद्धिजस्ता समस्यालाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिने उनीहरूको विश्लेषण छ।

पर्यावरणविद्हरूले यस सन्धिलाई समुद्री संरक्षण क्षेत्रमा “ऐतिहासिक मोड” को संज्ञा दिएका छन्। यद्यपि, सन्धिको पूर्ण प्रभावकारिताका लागि सदस्य राष्ट्रहरूले यसको प्रावधानलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने चुनौती अझै बाँकी रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

यस सन्धि लागू भएसँगै विश्व समुदायले महासागरलाई केवल आर्थिक स्रोतको रूपमा होइन, मानव अस्तित्व र पृथ्वीको पर्यावरणीय सन्तुलनको आधार का रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणलाई मजबुत बनाएको संकेत दिएको छ।