काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि अब सबै कांग्रेसजन एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।
रसुवाको बाढीले सिर्जना गरेको विपद्को समयमा कांग्रेसले मानवीय जिम्मेवारी पूरा गर्दै महाधिवेशनको पूर्वनिर्धारित तयारीमा पनि अघि बढ्नुपर्ने उनले बताएका हुन्।
शर्माले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि महाधिवेशनबारे अब सहमत वा असहमत रहेका कसैमा पनि अलमल हुन नहुने बताए।
‘रसुवाको बाढीले खडा गरेको विपद्ले सिङ्गो देश मर्माहत भएको यो बेला हाम्रो पहिलो र प्रधान कर्तव्य यही जिम्मेवारीमा केन्द्रित रहने हो। अनि दोस्रो दायित्व १५औँ महाधिवेशनतर्फ अघि बढ्ने,’ उनले भने।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका ४७ वटा हिमताल कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्ने गम्भीर जोखिममा रहेको पनि बताए।
तिब्बती भूमिमा भएको पछिल्लो हिमताल विस्फोट र त्यसपछि आएको भीषण बाढीले नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै शर्माले नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने बताए।
उनले विपद्का बेला सरकारमा रहेका र नरहेका सबै राजनीतिक दल एक भएर जुट्नुपर्नेमा जोड दिए। कांग्रेसभित्र पनि विगतका तीतामीठा कुरा बिर्सिएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘मान्छेका घरभित्र या राजनीतिक दलहरूभित्र विवादहरू हुन्छन्। तर निश्चित विधिको बाटोबाट त्यो एक हदसम्म टुङ्गोमा पुगेपछि निश्चित विषयमा हामी असहमत छौँ, तर सँगै बढ्न सहमत छौँ भन्ने समयोचित परिपक्वता समयले खोजिरहेकै छ,’ उनले भने।
देशमा अनेक विषय र समस्या रहेको अवस्थामा कांग्रेसजस्तो जिम्मेवार राजनीतिक दल आन्तरिक विवादमा मात्रै अल्झिएर महत्त्वपूर्ण समय खेर फाल्न नहुने शर्माले बताए।
उनले विधानको धारा १७ (२) बमोजिम विशेष महाधिवेशन भइसकेको स्मरण गर्दै सबैलाई समेट्ने उद्देश्यले महाधिवेशनको कार्यतालिका २२ दिन पर सारिएको बताए।
शर्माले तीन महिनाअघि प्रस्तुत गरिएको सातबुँदे प्रस्ताव पुनः अध्ययन गरी पार्टी कार्यालयमै सहमतिमा आउन कांग्रेस नेताहरूलाई आग्रह गरे।
‘केवल घरायसी विषयमा अलमलिएर बस्ने छुट हामी कोही पनि कांग्रेसजनलाई अब हुनुहुन्न। रसुवाको बाढीले खडा गरेको विपद् झैँ अरू थुप्रै विषयले हाम्रो ऐक्यबद्ध र जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका प्रतीक्षा गरिरहेका छन्,’ उनले भने।